हाताने मैला साफ करण्याच्या प्रथेच्या निर्मूलनासंदर्भात यापूर्वीच्या सर्वेक्षणात समाविष्ट न झालेल्या व्यक्तींचा शोध घेण्यासाठी नव्याने सर्वेक्षण पूर्ण करावे, अशा सूचना राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोगाने नाशिक महापालिकेला दिल्या आहेत. घोषणापत्र सादर करणाऱ्या पात्र व्यक्तींना पुनर्वसन योजनेत समाविष्ट करावे, असेही आयोगाने स्पष्ट केले. आयोगाचे सदस्य रवि रामू कलोसे यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी, एक नोव्हेंबरला महापालिकेत सफाई कर्मचाऱ्यांच्या समस्या व कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत आढावा बैठक झाली.
बैठकीत कोणते मुद्दे चर्चिले
या बैठकीला उपमहापौर विलास शिंदे, आयुक्त मनिषा खत्री, वैद्यकीय व आरोग्य समिती सभापती पूनम महाले, म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेना अध्यक्ष तथा नगरसेवक सुधाकर बडगुजर, अतिरिक्त आयुक्त अमित रंजन, घनकचरा व्यवस्थापन संचालक डॉ. आवेश पलोड, विभागप्रमुख आणि सफाई कर्मचारी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. बैठकीत कायमस्वरूपी, अस्थायी व कंत्राटी सफाई कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन, सामाजिक सुरक्षा, आरोग्य व सुरक्षितता या मुद्द्यांचा आढावा घेण्यात आला. याशिवाय नमस्ते योजना, सार्वजनिक शौचालयांची स्थिती, निवास व कल्याणकारी योजना यांवर चर्चा झाली.
लाभ तातडीने देण्याचे निर्देश
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांची यादी करून त्यांना तातडीने लाभ देण्याचे निर्देशही आयोगाने दिले. फिक्स पे बाबत पुनर्विलोकन करून पात्र कर्मचाऱ्यांना दोन हप्त्यांत लाभ देण्याचेही आयोगाने सांगितले. सफाई कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणासाठी प्रशासनाने समन्वयाने काम करावे, असे आवाहन सदस्य कलोसे यांनी केले.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply