परभणी जिल्हा पाणीटंचाई क्षेत्र घोषित; खोल विहिरींवर बंदी

परभणी जिल्ह्यातील सर्व नऊ तालुक्यांमधील ग्रामीण आणि नागरी भाग पुढील एक वर्षासाठी, किंवा पुढील आदेश येईपर्यंत, पाणीटंचाई क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत. खरीप हंगामात पावसाची झालेली तूट आणि भूजल पातळीत झालेली घट यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष संजयसिंह चव्हाण यांनी यासंबंधीचे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केले आहेत.

राज्य शासनाच्या २५ सप्टेंबर आणि १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या निर्णयांनुसार परभणी, पूर्णा, गंगाखेड, पालम, सोनपेठ, पाथरी, मानवत, सेलू आणि जिंतूर या नऊ तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त भागांत समावेश करण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील भूजल पातळी सरासरी ४.२६ मीटरने खालावली आहे. त्यामुळे आगामी काळात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन पाणीटंचाई क्षेत्राची घोषणा करण्यात आली.

कोणते निर्बंध लागू होणार

महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियम, २००९ अंतर्गत जिल्ह्यात शेती आणि औद्योगिक वापरासाठी ६० मीटरपेक्षा अधिक खोल विहीर किंवा बोअरवेल खोदण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांपासून ५०० मीटरच्या परिसरात कोणत्याही कारणासाठी नवीन विहीर किंवा बोअरवेल खोदता येणार नाही. सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांपासून एक किलोमीटरच्या परिसरात, किंवा त्यांच्या प्रभाव क्षेत्रात असलेल्या खासगी विहिरी आणि बोअरवेलमधून व्यावसायिक वापरासाठी अथवा सिंचनासाठी अनिर्बंध भूजल उपशावर तात्पुरती बंदी घालण्यात आली आहे. गरज भासल्यास पिण्याच्या पाण्याच्या सार्वजनिक वापरासाठी अशा विहिरींचे तात्पुरते अधिग्रहण करण्याचे अधिकार संबंधित उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदारांना देण्यात आले आहेत.

नियम मोडल्यास कारवाई

आदेशाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी आणि पोलीस प्रशासनाला तपासणी व आवश्यक कायदेशीर कारवाईचे अधिकार देण्यात आले आहेत. अनधिकृत विहीर खोदकामाची साधने जप्त करणे, गरज पडल्यास वीजपुरवठा खंडित करणे आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियम, २००९ मधील कलम ५२ नुसार आदेशाचा भंग करणाऱ्या व्यक्ती किंवा संस्थेविरुद्ध फौजदारी कारवाई आणि कायद्यानुसार दंडात्मक शिक्षा लागू होणार आहे. उपलब्ध भूजलाचे संरक्षण करणे, पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांना प्राधान्य देणे आणि पाण्याचा काटकसरीने वापर करणे, हाच या आदेशाचा मुख्य उद्देश असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

स्रोत: मूळ बातमी