निवडणुकीत खोटी माहिती देऊन शपथपत्र सादर करणाऱ्या उमेदवाराविरुद्ध आता सामान्य मतदारही थेट कायदेशीर पावले उचलू शकतो, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निकालामुळे मतदारांचे अधिकार अधिक बळकट झाले असून उमेदवारांवरील जबाबदारीही वाढली आहे.
निकालात नेमके काय म्हटले आहे
लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 125 अ अंतर्गत एखाद्या उमेदवाराने निवडणुकीदरम्यान खोटे शपथपत्र दाखल केले असेल, तर सामान्य मतदारही त्याच्याविरुद्ध थेट कायदेशीर कारवाई करू शकतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. यासाठी निवडणूक आयोगाची परवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही. एखाद्या सामान्य नागरिकाने दाखल केलेली तक्रारही कायद्याच्या दृष्टीने वैध ठरेल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द
न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती शील नागू यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणात कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा यापूर्वीचा निर्णय रद्द केला. मतदारांना उमेदवाराविरुद्ध निवडणूक याचिका दाखल करण्याचा अधिकार असला तरी ते स्वतःहून फौजदारी तक्रार दाखल करू शकत नाहीत, ती जबाबदारी निवडणूक आयोगाची असते, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने ही भूमिका फेटाळून लावली. तसेच, अशा प्रकरणांतील तक्रारींची दखल घेऊन तथ्यांच्या आधारे ती संबंधित तपास यंत्रणांकडे पाठवता येऊ शकतात, हा निवडणूक आयोगाचा युक्तिवादही न्यायालयाने मान्य केला नाही. या निर्णयामुळे उमेदवार अधिक जबाबदार बनतील आणि मतदारांना अधिक अधिकार मिळतील, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply