महाराष्ट्राच्या अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. कारवाई करण्यापासून आपल्याला रोखले जात आहे आणि आपले अधिकार हिरावले जात आहेत, असा आरोप एफडीएच्या वतीने करण्यात आला आहे. या प्रकरणामुळे प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
एफडीएचा नेमका दावा काय?
एफडीएच्या म्हणण्यानुसार, आपल्या कार्यक्षेत्रातील कारवाईंमध्ये अडथळे आणले जात आहेत. कारवाई करण्याचा आपला अधिकार मर्यादित केला जात असल्याची भूमिका एफडीएने न्यायालयासमोर मांडली आहे. त्यामुळे आपले अधिकार अबाधित राहावेत, यासाठी एफडीएने न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे.
न्यायालयीन लढाईकडे लक्ष
या प्रकरणात न्यायालय काय भूमिका घेते, याकडे आता सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. एफडीएच्या दाव्यावर न्यायालयाकडून काय आदेश दिले जातात आणि त्याचा पुढील कारवाईवर काय परिणाम होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
Leave a Reply