फ्लॅट खरेदी करताना लोक सहसा किंमत, स्थान, सोयीसुविधा आणि नोंदणीच्या तपशिलांवर लक्ष केंद्रित करतात. मात्र पार्किंग हा अनेकदा खरेदीदार आणि बिल्डर यांच्यातील वादाचा विषय बनतो. खरेदीदाराचं म्हणणं असतं की फ्लॅटसोबत पार्किंगची जागा समाविष्ट असावी, तर बिल्डर त्यासाठी स्वतंत्र पैसे मागतो किंवा पार्किंगच्या वापरावर अटी लादतो. अशा प्रकरणांमध्ये कलकत्ता उच्च न्यायालयाचा निकाल महत्त्वाचा ठरतो.
प्रकरण काय होतं?
हे प्रकरण पश्चिम बंगाल गृहनिर्माण मंडळाच्या गोल्फ ग्रीन अर्बन कॉम्प्लेक्समधील आहे. श्रावण कुमार अग्रवाल यांनी तिथला अपार्टमेंट क्रमांक ३ए खरेदी केला होता. हा फ्लॅट पूर्वी जयंत कुमार बसू आणि अनिता बसू यांच्या मालकीचा होता. त्या दोघांनी नोव्हेंबर १९९२ मध्ये गृहनिर्माण मंडळाकडे कार पार्किंगसाठी अर्ज केला आणि ७,००० रुपये जमा केले. १८ डिसेंबर १९९२ रोजी मंडळानं त्यांना बीजी-३ पार्किंगसाठी तात्पुरती मंजुरी दिली. त्यानंतर २९ ऑक्टोबर १९९७ रोजी मंडळानं बीजी-९ ही पार्किंगची जागा वाटप करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र ३० मार्च १९९३ रोजीच बसू दांपत्यानं आपला फ्लॅट नोंदणीकृत विक्री कराराद्वारे श्रावण कुमार अग्रवाल यांना विकला होता. एका वेगळ्या पत्रात त्यांनी खरेदीदाराला आश्वासन दिलं होतं की पार्किंगची जागा उपलब्ध झाल्यावर ती त्यांच्या ताब्यात दिली जाईल.
दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद
श्रावण कुमार अग्रवाल यांनी असा युक्तिवाद केला की, फ्लॅट खरेदी केल्यामुळे त्यांना पार्किंगचे हक्कही मिळाले पाहिजेत. त्यांनी मालमत्ता हस्तांतरण कायदा १८८२ च्या कलम ८ चा संदर्भ दिला. या कलमानुसार मालमत्तेच्या हस्तांतरणानंतर तिच्याशी संबंधित हक्क सामान्यतः नवीन मालकाकडे जातात. मात्र हे तेव्हाच लागू होतं, जेव्हा करारामध्ये याच्या विरुद्ध कोणतंही कलम नसतं. खरेदीदारानं असा युक्तिवाद केला की त्यांनी पूर्वीच्या मालकांची जागा घेतली आहे आणि त्यामुळे पार्किंगच्या जागेवर त्यांचा हक्क आहे. त्यांनी आवश्यक पार्किंग शुल्क, मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क भरण्याची तयारीही दर्शवली.
पश्चिम बंगाल गृहनिर्माण मंडळानं खरेदीदाराच्या मागणीला विरोध केला. मंडळाचं म्हणणं होतं की फ्लॅटच्या नोंदणीकृत विक्रीपत्रात कार पार्किंगचा उल्लेख नव्हता. त्यामुळे केवळ फ्लॅट खरेदी केल्याच्या आधारावर खरेदीदार स्वतंत्र पार्किंगची मागणी करू शकत नाही. मंडळानं असंही म्हटलं की मागील मालकांच्या नावे असलेलं पार्किंगचं वाटप अंतिम झालेलं नव्हतं आणि त्यामुळे खरेदीदाराला त्या पार्किंगचा हक्क आपोआप मिळू शकत नाही.
न्यायालयानं काय म्हटलं?
न्यायमूर्ती पार्थ सारथी सेन यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं खरेदीदाराची याचिका फेटाळून लावली. खंडपीठानं म्हटलं की पार्किंग हा फ्लॅटचा एक आवश्यक भाग होता आणि हस्तांतरणानंतर नवीन मालकाला त्यावर आपोआप हक्क प्राप्त झाला, हे सिद्ध करण्यात खरेदीदार अयशस्वी ठरला. न्यायालयानं नोंदणीकृत विक्रीपत्रातील अटींचाही विचार केला. त्यात फ्लॅटसोबत कोणत्याही कार पार्किंगचा उल्लेख नव्हता. त्यामुळे मालमत्ता हस्तांतरण कायद्याच्या कलम ८ च्या आधारावर पार्किंगचा दावा स्वीकारला जाऊ शकत नाही.
हा निर्णय फ्लॅट खरेदीदारांसाठी एक महत्त्वाचा मुद्दा अधोरेखित करतो. घर खरेदी करताना केवळ फ्लॅटची किंमत आणि आकार यावर लक्ष केंद्रित करणं पुरेसं नाही. जर बिल्डर किंवा मागील मालकानं पार्किंगचं आश्वासन दिलं असेल, तर ते प्रत्यक्षात वाटप केलं आहे की केवळ आश्वासन दिलं आहे, हे तपासणं महत्त्वाचं आहे. कागदपत्रांमध्ये पार्किंगची जागा, वाटपाच्या अटी आणि संबंधित हक्क स्पष्टपणे नमूद केलेले असावेत. मात्र हा निर्णय प्रकरणातील तथ्ये आणि कागदपत्रांवर आधारित आहे. याचा अर्थ असा नाही की प्रत्येक फ्लॅटसोबत पार्किंगचे हक्क दिले जाऊ शकत नाहीत.
Leave a Reply