रविवार, २२ नोव्हेंबर २०२६ ▶
वेगवान महाराष्ट्र महाराष्ट्राच्या ताज्या बातम्या

दुष्काळात अमरावती जिल्हा परिषदेचा शाही सोहळा चर्चेत

३१० तालुक्यांत दुष्काळ असताना अमरावती जिल्हा परिषदेच्या पुरस्कार सोहळ्यासाठी मंत्र्यांना रेड कार्पेट आणि १५ इनोव्हा गाड्यांची व्यवस्था केल्याने चर्चा सुरू झाली.

दुष्काळात अमरावती जिल्हा परिषदेचा शाही सोहळा चर्चेत

पुरेशा पावसाअभावी राज्यात दुष्काळाची तीव्रता वाढत चालली आहे. राज्यातील ३१० तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. दुष्काळग्रस्त भागांसाठी राज्य सरकारने आर्थिक नियोजन, पाणी आणि चारा उपलब्धता तसेच निधीच्या वापरासंदर्भात स्थानिक प्रशासनाला विविध सूचना दिल्या आहेत. मात्र, दुष्काळाची तीव्रता वाढत असतानाच अमरावती जिल्हा परिषदेने आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमाच्या खर्चावरून चर्चा सुरू झाली आहे.

पुरस्कार सोहळा आणि परिसंवादाचे आयोजन

अमरावती जिल्हा परिषदेने ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान’ पुरस्कार सोहळा आणि परिसंवादाचा कार्यक्रम आयोजित केला आहे. या पुरस्कार सोहळ्यादरम्यान ‘दुष्काळावर मात’ या विषयावर परिसंवादही होणार आहे. कार्यक्रमासाठी दहा मंत्र्यांना निमंत्रित करण्यात आले आहे. त्यांच्या स्वागतासाठी रेड कार्पेटची व्यवस्था केली जाणार आहे. मंत्र्यांच्या प्रवासासाठी १५ आलिशान इनोव्हा गाड्या बुक करण्यात आल्याची माहिती आहे.

अमरावती जिल्ह्यातील ६९ महसूल मंडळांमधील परिस्थिती चिंताजनक आहे. सप्टेंबर ते नोव्हेंबर या काळात दुष्काळाची तीव्रता वाढली आहे. या गाड्या जिल्हा परिषद परिसरात रांगेत उभ्या करण्यात आल्याने त्यांचीही चर्चा सुरू झाली आहे.

खर्चावरून प्रश्न उपस्थित

एकीकडे जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी प्रशासनाकडून आर्थिक नियोजनाच्या सूचना दिल्या जात असताना, दुसरीकडे कार्यक्रमाच्या आयोजनासाठी करण्यात आलेल्या या व्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक निधीचा वापर किती आवश्यक आणि काटकसरीने केला जात आहे, याबाबत आता चर्चा सुरू झाली आहे.

दुष्काळाच्या परिस्थितीत सरकारने प्रशासनाला काटकसरीने आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने निधी खर्च करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. नवीन बांधकामांवरील बंदी, निधी वळवण्यासाठी मुदत, पाणी आणि चाऱ्यासाठी निधीची तरतूद, पुढील वर्षाचे आर्थिक नियोजन, तसेच पालकमंत्र्यांवर वाढीव जबाबदारी सोपवणे अशा उपाययोजनांचा त्यात समावेश आहे. दुष्काळी भागांतील उपाययोजनांचा मासिक अहवाल सादर करणे आणि पारदर्शकता राखण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

समृद्धी जगताप

Similar Posts

View All

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ही वेबसाइट AI सहाय्याने व्यवस्थापित केली जाते · This website is managed with AI assistance