राज्याचे हिवाळी अधिवेशन ७ डिसेंबरपासून नागपुरात सुरू होत आहे. अधिवेशनापूर्वी शहरातील अनधिकृत बॅनर, पोस्टर आणि होर्डिंग्जचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करण्यासाठी महानगरपालिका प्रशासनाने आता कठोर पवित्रा घेतला असून, शहरातील अनधिकृत जाहिरातबाजीविरोधात विशेष मोहीम राबविण्याची तयारी केली आहे.
न्यायालयाच्या आदेशानंतर हालचाली
अवैध होर्डिंग्ज आणि पोस्टरप्रकरणी उच्च न्यायालयात मनपाविरुद्ध अवमानना याचिका सुरू आहे. शुक्रवारी या प्रकरणावर सुनावणी झाली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने २५ नोव्हेंबरपर्यंत अहवाल सादर करण्यासाठी पुढील सुनावणी ठेवली आहे. न्यायालयीन कारवाईची टांगती तलवार लक्षात घेऊन मनपा प्रशासनाने हालचाली सुरू केल्या आहेत.
अलीकडच्या काळात शहरात जागोजागी राजकीय तसेच सामाजिक आणि इतर प्रकारची होर्डिंग्ज लागल्याने शहराला बकालपणा आल्याची चर्चा आहे. सर्वच पक्षांचे लोक यात कार्यरत असल्याचे आणि होर्डिंग्जची रस्सीखेच लागून राहिल्याचे सांगितले जाते.
जाहिरात लावणाऱ्यासह प्रचार होणाऱ्यावरही जबाबदारी
मनपाचे अतिरिक्त आयुक्त मिलिंद मेश्राम यांनी नागरिकांसह सामाजिक, व्यावसायिक संस्था आणि राजकीय पक्षांच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांना नियमांचे पालन करण्याचे आवाहन केले आहे. अनधिकृत जाहिरात लावणाऱ्यांसोबतच ज्या व्यक्तीचा, संस्थेचा किंवा राजकीय पक्षाचा प्रचार करण्यासाठी ती लावण्यात आली आहे, त्यांनाही जबाबदार धरले जाणार आहे. थेट कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशारा मेश्राम यांनी दिला आहे.
मनपाच्या परवानगीशिवाय शहरातील कोणत्याही सार्वजनिक जागेचा जाहिरातींसाठी वापर करता येणार नाही. रस्ते, पदपथ, वीज खांब, वाहतूक सिग्नल, ट्रॅफिक आयलँड, मेट्रोचे खांब आणि अन्य सार्वजनिक ठिकाणी बॅनर, पोस्टर, कटआउट, जाहिरात फलक, स्वागत कमानी किंवा पताका लावण्यास मनाई करण्यात आली आहे. स्काय साइन, जाहिरात फलक, कटआउट, स्वागत कमानी, तोरण आणि पताका लावणाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे.
उच्च न्यायालयात दाखल जनहित याचिका आणि अवमानना याचिकेतील आदेशांची अंमलबजावणी करणे मनपासाठी बंधनकारक आहे. नियम मोडणाऱ्यांविरुद्ध न्यायालयाच्या अवमाननेची कारवाई होऊ शकते. याशिवाय महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे कलम २४५, महाराष्ट्र महानगरपालिका (आकाशचिन्ह व जाहिरात प्रदर्शनाचे विनियमन आणि नियंत्रण) नियम २०२२ आणि महाराष्ट्र मालमत्ता विद्रूपीकरण प्रतिबंधक अधिनियम १९९५ मधील तरतुदींनुसार गुन्हा दाखल करून कठोर कारवाई केली जाणार आहे.
Leave a Reply