महाराष्ट्र सध्या भीषण दुष्काळाचा सामना करत आहे. पाण्याची मोठी समस्या निर्माण झाली असून शेतकरी आणि शेतमजूर संकटात आहेत; पिण्याच्या पाण्याचीही भयंकर समस्या आहे. अशा परिस्थितीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह दोन दिवस पुण्याच्या दौऱ्यावर होते, पण त्यांनी दुष्काळ निवारणासाठी आणि केंद्राकडून महाराष्ट्राला द्यायच्या मदतीवर चकार शब्दही काढला नाही, असा हल्लाबोल काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला आहे. महाराष्ट्र संकटात असताना ही महाराष्ट्राची क्रूर थट्टा असल्याचे ते म्हणाले. शहा यांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केल्याचे समजते, पण ती चर्चा राज्यातील समस्यांवर नव्हती, असेही सपकाळ म्हणाले.
पश्चिम महाराष्ट्रातील लोकसभा प्रभारी, विधानसभा प्रभारी, जिल्हा प्रभारी आणि जिल्हाध्यक्ष यांची आढावा बैठक प्रभारी डॉ. सिरिवेल्ला प्रसाद आणि काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पुण्यात पार पडली. या बैठकीला माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, विधान परिषदेचे गटनेते सतेज बंटी पाटील, काँग्रेस वर्किंग कमिटीच्या सदस्या प्रणिती शिंदे, माजी मंत्री डॉ. विश्वजीत कदम, अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे सचिव मोहन जोशी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष माजी मंत्री रमेश बागवे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष (संघटन व प्रशासन) अॅड. गणेश पाटील, वरिष्ठ प्रवक्ते गोपाळ तिवारी, शहराध्यक्ष दिप्ती चवधरी आणि प्रशांत जगताप यांच्यासह अनेक नेते उपस्थित होते.
शेतकऱ्यांसाठी काय मागण्या केल्या?
दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम भाजपा महायुती सरकार करत असल्याचा आरोप सपकाळ यांनी केला. कोणाचीही मागणी नसताना ८० हजार कोटी रुपयांच्या शक्तीपीठ महामार्गाचा घाट घातला जात आहे, तर दुसरीकडे ३६ हजार कोटी रुपये कुंभमेळ्यावर खर्च केले जात आहेत. हा सर्व निधी शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी वळवला पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली. शेतकऱ्यांना हेक्टरी एक लाख रुपये द्यावेत, संपूर्ण कर्जमाफी करावी, चारा छावण्या तात्काळ सुरू कराव्यात आणि पिण्याच्या पाण्याचे मायक्रो नियोजन करावे, असे ते म्हणाले. शेतकऱ्यांबरोबरच शेतमजुरांना गावातच मनरेगाच्या माध्यमातून रोजगार उपलब्ध करून द्यावा आणि ग्रामीण भागातील स्थलांतर रोखले पाहिजे, अशीही त्यांची मागणी आहे. दुष्काळाची परिस्थिती पाहता सरकारने सर्वपक्षीय बैठक बोलवली पाहिजे, पण सरकार फक्त वल्गना करत आहे आणि त्यांना दुष्काळाचे गांभीर्यच नाही, अशी टीका सपकाळ यांनी केली. ‘राजा उदार झाला आणि हाती भोपळा दिला’, अशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची अवस्था असल्याचे ते म्हणाले.
पर्यावरण, विमान अपघात आणि डिलिमिटेशनवरही टीका
महाराष्ट्रात विकास प्रकल्पांच्या नावाखाली पर्यावरणाचा मोठा ऱ्हास होत असल्याचा आरोपही सपकाळ यांनी केला. कर्जतमधील भीमाशंकरच्या डोंगरात मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड होत आहे, साताऱ्यातही असाच एक प्रकल्प प्रस्तावित आहे आणि वाढवण बंदर प्रकल्पही स्थानिकांना उद्ध्वस्त करणारा व पर्यावरणाला मोठा धोका असल्याचे ते म्हणाले. या सर्व प्रकल्पांसाठी होत असलेली वृक्षतोड पाहता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची इतिहासात ‘झाडखाऊ’ म्हणून नोंद होईल, असे सपकाळ म्हणाले.
राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघातावर अनेक शंका उपस्थित होत आहेत. हा अपघात होता की घातपात, याची चौकशी झाली पाहिजे, पण सध्याची चौकशी अत्यंत संथगतीने होत आहे आणि सरकारचा अहवालही दिशाभूल करणारा आहे, असे सपकाळ म्हणाले. या संपूर्ण घटनेची सीबीआय चौकशी न्यायाधीशाच्या देखरेखीखाली करावी आणि जनतेच्या मनातील शंका दूर करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
डिलिमिटेशन विधेयक हे राष्ट्रविरोधी असल्याने काँग्रेस पक्षाने त्याला विरोध केला आहे, असेही सपकाळ म्हणाले. आमदार आणि खासदारांची संख्या वाढवून चालणार नाही, तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अधिकार वाढवले पाहिजेत. मात्र भाजपाला सत्तेचे केंद्रीकरण करायचे आहे. डिलिमिटेशन विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी सत्ताधारी भाजपाकडून विविध आमिषे दाखवली जात आहेत, धमक्या दिल्या जात आहेत आणि पक्ष फोडले जात आहेत, असा आरोप त्यांनी केला. काँग्रेस पक्ष इंडिया आघाडीच्या घटक पक्षांशी यासंदर्भात समन्वय साधत असून घटक पक्षही या विधेयकाला विरोध करतील, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
Leave a Reply