राज्यातील जमीन आणि स्थावर मालमत्तांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. यापुढे जमीन व्यवहारात दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त रोख रक्कम वापरली गेली, तर त्याची माहिती थेट आयकर विभागाला दिली जाणार आहे. बेहिशोबी पैशाच्या वापराला आळा घालणे आणि करचुकवेगिरी रोखणे, हा या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुद्रांक नोंदणी महानिरीक्षकांना या निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे नोंदणी विभागाच्या कामकाजात आता आर्थिक व्यवहारांची अधिक काटेकोर नोंद ठेवली जाणार आहे.
रोख आणि धनादेशाची वेगळी नोंद
नव्या व्यवस्थेनुसार दस्त नोंदणीच्या वेळीच व्यवहारातील रोख रक्कम आणि धनादेशाद्वारे दिलेली रक्कम यांची स्वतंत्र नोंद केली जाईल. एखाद्या व्यवहारात एकापेक्षा जास्त खरेदीदार किंवा विक्रेते असतील, तर प्रत्येक व्यक्तीचा आर्थिक हिशोब स्वतंत्रपणे संकलित केला जाणार आहे. त्यामुळे व्यवहारातील प्रत्येकाची भूमिका आणि दिलेली रक्कम स्पष्टपणे समोर येईल.
दरमहा पाच तारखेपर्यंत अहवाल
नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग या माहितीचे संकलन करून ती नियमितपणे आयकर विभागाकडे पाठवणार आहे. राज्यातील सर्व दुय्यम निबंधक कार्यालयांमार्फत दर महिन्याच्या पाच तारखेपर्यंत ‘स्टेटमेंट ऑफ फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन्स’ म्हणजेच एसएफटी अहवाल थेट आयकर विभागाला दिला जाईल. सरकारच्या या पावलामुळे मालमत्ता व्यवहारातील बेहिशोबी रोख व्यवहारांना मोठा आळा बसेल आणि स्थावर मालमत्ता क्षेत्रात अधिक पारदर्शकता येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
Leave a Reply