राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या रोख व्यवहारांची माहिती थेट आयकर विभागाकडे पाठवली जाणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार हा निर्णय घेण्यात आला असून, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुद्रांक नोंदणी महानिरीक्षकांना याबाबत आदेश दिले आहेत.
नोंदणीच्या वेळीच स्वतंत्र हिशोब
दस्त नोंदणी करताना रोख रक्कम आणि चेकद्वारे दिलेली रक्कम यांची स्वतंत्र नोंद केली जाणार आहे. एकाच व्यवहारात एकापेक्षा जास्त खरेदीदार किंवा विक्रेते असतील, तर प्रत्येकाचा हिशोब स्वतंत्रपणे संकलित केला जाणार आहे. त्यामुळे व्यवहारातील प्रत्येक व्यक्तीची रक्कम स्पष्टपणे समोर येणार आहे.
दर महिन्याला माहिती थेट आयकर विभागाकडे
दुय्यम निबंधक कार्यालयांमार्फत दर महिन्याच्या पाच तारखेपर्यंत स्टेटमेंट ऑफ फाइनांशियल ट्रांजेक्शन्स (एसएफटी) थेट आयकर विभागाकडे पाठवले जाणार आहे. या व्यवस्थेमुळे मोठ्या रोख व्यवहारांची माहिती आयकर विभागाला वेळेत मिळणार आहे.
Leave a Reply