दुष्काळी स्थितीच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भागातील विकासकामे आणि नागरिकांच्या मूलभूत सुविधांची कामे रखडू नयेत, यासाठी ग्रामपंचायतींचा कारभार पाहणाऱ्या सरपंच प्रशासकांना आवश्यक प्रशासकीय व आर्थिक अधिकार प्रदान करावेत, अशी मागणी आमदार श्वेता महाले यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ संपुष्टात आल्यामुळे शासनाच्या निर्देशानुसार सरपंच प्रशासक ग्रामपंचायतींचा कारभार पाहत आहेत. मात्र, प्रशासक म्हणून जबाबदारी पार पाडताना त्यांना आवश्यक प्रशासकीय, आर्थिक आणि विकासकामांबाबत निर्णय घेण्याचे पुरेसे अधिकार नसल्यामुळे ग्रामपंचायतींच्या दैनंदिन कामकाजात अडचणी निर्माण होत आहेत. परिणामी, गावातील विकासकामे तसेच नागरिकांना आवश्यक असलेल्या मूलभूत सुविधांची कामे प्रभावित होत असल्याचे महाले यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
पाच प्रमुख मागण्या
या पार्श्वभूमीवर आमदार श्वेता महाले यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे पाच प्रमुख मागण्या केल्या आहेत. यामध्ये ग्रामपंचायतीच्या दैनंदिन प्रशासकीय कामकाजाबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार, मंजूर निधीतून आवश्यक विकासकामे करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता व खर्चाचे अधिकार, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, रस्ते, गटारे व पथदिवे यासारख्या मूलभूत सुविधांची तातडीची कामे करण्याचे अधिकार, विविध शासकीय योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी, तसेच ग्रामपंचायत आणि आवश्यकतेनुसार नियमित सरपंचांप्रमाणे मजुरी व खर्च करण्याचे अधिकार देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून गावातील पाणीपुरवठा, स्वच्छता, रस्ते, गटारे, पथदिवे, आरोग्य, बांधकामे आणि विविध शासकीय योजनांची अंमलबजावणी केली जाते. या कामांची जबाबदारी सरपंच प्रशासकांवर असताना आवश्यक अधिकारांच्या अभावामुळे विकासकामांना विलंब होत असून, त्याचा त्रास सर्वसामान्य नागरिकांना सहन करावा लागत आहे. सरपंच प्रशासकांवर गावाच्या विकासाची आणि नागरिकांच्या मूलभूत सुविधांची मोठी जबाबदारी असते.
सकारात्मक निर्णयाची विनंती
ग्रामपंचायतीचा कारभार प्रभावीपणे चालविण्यात अडथळे निर्माण होत असल्याने राज्यातील सर्व सरपंच प्रशासकांना ग्रामपंचायतीचा कारभार सुरळीतपणे व सक्षमपणे चालविण्यासाठी आवश्यक प्रशासकीय, आर्थिक व विकासकामांसंबंधीचे अधिकार देण्याबाबत शासनाने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी आग्रही विनंती महाले यांनी केली आहे. दुष्काळाच्या काळात गावाची विकासकामे थांबू नयेत आणि नागरिकांना मूलभूत सुविधा वेळेत मिळाव्यात, हाच या मागणीमागील मुख्य हेतू असल्याचे पत्रातून स्पष्ट होते.
Leave a Reply