आदिवासी विकास विभागातील ठेकेदारांची १० हजार कोटी रुपयांची बिले अडवल्याचा आरोप आदिवासी विकासमंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी फेटाळून लावला आहे. माजी मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांच्याशी असलेल्या वादातून ही बिले अडवण्यात आल्याचा आरोप ठेकेदारांनी केला होता. यापूर्वी एकट्या दिंडोरी मतदारसंघात ८०० कोटींची कामे झाली कशी, असा प्रतिप्रश्न उपस्थित करत उईके यांनी त्यांची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
आदिवासी विकास विभागाचे माजी मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी आपल्या मतदारसंघात रस्त्यांसाठी निधी दिला नाही, म्हणून विद्यमान मंत्री प्रा. डॉ. अशोक उईके यांनी ठेकेदारांची तब्बल दहा हजार कोटी रुपयांची रक्कम अडवल्याचा गंभीर आरोप ठेकेदारांनी मंगळवारी (ता. १७) पत्रकार परिषदेत केला होता. आजी-माजी मंत्र्यांमधील या संघर्षामुळे एकट्या नाशिक विभागाचे सात हजार कोटी रुपये थकीत असून, डॉ. उईके आणि सचिवांनी दोन वर्षांपासून एक रुपयाचाही मोबदला दिला नसल्याचा आरोपही करण्यात आला. आदिवासीमंत्र्यांच्या अन्यायाविरोधात येत्या ७ डिसेंबरपासून नागपूरला होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात आंदोलनासह बेमुदत उपोषण करणार असल्याची माहिती असोशिएशनने दिली आहे.
उईकेंचे प्रत्युत्तर — १९ हजार कामांपैकी ५००ही पूर्ण नाहीत
या आरोपांना डॉ. उईके यांनी प्रत्युत्तर दिले आहे. सुमारे १९ हजार कामे मंजूर झाल्याचे दाखवले जात असले तरी प्रत्यक्षात ५०० कामेही पूर्ण झाली नसतील, असा गंभीर दावा त्यांनी केला. ज्या ठिकाणी कामांना मंजुरी देण्यात आली, त्या ठिकाणी प्रत्यक्ष काम झालेले नाही, असा आरोपही त्यांनी केला. आदिवासी विभागाने रस्त्यांसाठी निधी दिला असताना काही ठिकाणी पूल बांधण्यात आल्याचेही त्यांनी नमूद केले. कामांच्या स्वरूपात बदल कसा झाला, याची चौकशी होणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
स्वतंत्र ॲपमार्फत कामांची तपासणी
यापूर्वी मंजूर व पूर्ण झालेल्या कामांची पडताळणी करण्यासाठी विभागाने स्वतंत्र ॲप तयार केले आहे. ठेकेदारांनी प्रत्यक्षात काम केले असेल, तर संबंधित अभियंत्यांनी त्या कामांचे फोटो ॲपवर अपलोड करावेत. कामांची पडताळणी झाल्यानंतर संबंधितांना तत्काळ पैसे दिले जातील, असे डॉ. उईके यांनी स्पष्ट केले. मात्र, काम न करता बिलांची मागणी केली जात असेल, तर ती मान्य केली जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला.
Leave a Reply