उच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार महापालिकेतील दहा स्वीकृत नगरसेवकांच्या नियुक्तीची प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. शुक्रवारी होणाऱ्या महासभेत नियुक्तीवर शिक्कामोर्तब करण्याची औपचारिकता बाकी असताना, या नियुक्तीवरून नाशिकचे राजकारण पुन्हा तापले आहे. शिवसेना (उबाठा) गटाने मुंबई उच्च न्यायालयात पूर्वसूचना अर्ज दाखल केला आहे.
पूर्वसूचना अर्जात काय म्हटले आहे?
या प्रकरणात कोणतीही याचिका, अर्ज अथवा न्यायालयीन कार्यवाही दाखल झाल्यास आपली बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय कोणताही आदेश पारित करू नये, अशी विनंती या अर्जाद्वारे न्यायालयाला करण्यात आली आहे. शिवसेना (उबाठा) गटनेते केशव सीताराम पोरजे तसेच स्वीकृत नगरसेवकपदाचे उमेदवार हेमंत गायकवाड आणि बाबासाहेब गायकवाड यांच्यातर्फे हा अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. यासंदर्भात शिवसेनेचे (उबाठा) वकील विनोद महाडीक यांनी काँग्रेस नगरसेवक सुफियान जिन आणि भाजपचे सुनील आडके यांना नोटीस बजावली आहे. महापालिकेतील स्वीकृत नगरसेवकांच्या नामनिर्देशन, मंजुरी अथवा नियुक्तीसंदर्भात रिट याचिका किंवा अन्य न्यायालयीन कार्यवाही दाखल होण्याची शक्यता असल्याचे अर्जात नमूद करण्यात आले आहे.
वाद नेमका काय?
स्वीकृत नगरसेवकपदावरून शहर विकास आघाडीतील शिवसेना (उबाठा) आणि काँग्रेसमध्ये वाद सुरू आहे. संख्याबळानुसार शिवसेनेने (उबाठा) हेमंतकुमार गायकवाड आणि बाबासाहेब गायकवाड यांच्या नावांचा प्रस्ताव सादर केला होता. मात्र काँग्रेसला यातील एक जागा हवी होती. ठाकरे सेनेने काँग्रेसची मागणी फेटाळल्यानंतर भाजपचे सुनील आडके यांच्या नावाचा प्रस्ताव काँग्रेसचे नगरसेवक सुफी जिन यांनी टपालाद्वारे दाखल केला. मात्र ठाकरे सेना गटनेत्यांचा प्रस्ताव ग्राह्य धरत जिन यांच्याकडून आडके यांचा सादर झालेला प्रस्ताव निकाली काढण्यात आला. प्रशासनाने भाजपचे सहा, ठाकरे सेनेचे दोन आणि शिवसेनेचे दोन असे एकूण दहा नावांचे प्रस्ताव अंतिम केले आहेत. शुक्रवारी महासभेत नियुक्तीची औपचारिकता राहिली असताना ठाकरे सेनेचा एक उमेदवार नाकारून सातवे म्हणजे भाजपचे आडके यांचे नाव समाविष्ट करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याच्या संशयावरून हा पूर्वसूचना अर्ज दाखल करण्यात आला आहे.
काँग्रेसला हाताशी धरून न्यायालयीन वाद उभा करण्याचे भाजपकडून प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप गटनेते केशव पोरजे यांनी केला आहे. संबंधित प्रकरणात न्यायालयात सुनावणी झाल्यास आपल्याला उपस्थित राहून बाजू मांडण्याचा अधिकार असल्याचा दावा पूर्वसूचना अर्जाद्वारे करण्यात आला आहे.
Leave a Reply