समान वेतनश्रेणीच्या मागणीसाठी दुय्यम न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेला संप बुधवारीही कायम राहिला. मागण्यांवर ठोस निर्णय न झाल्याने कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन सुरूच ठेवले आहे. संपामुळे न्यायालयीन कामकाजावर मोठा परिणाम झाला असून कंत्राटी व तात्पुरत्या कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने केवळ ३५ टक्के कामकाज होऊ शकले.
उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सुधारित वेतनश्रेणी मिळावी, या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघासह विविध चार संघटनांनी मंगळवारपासून संप पुकारला आहे. जिल्हा न्यायालयासह जिल्ह्यातील पंधराही तालुक्यांतील कर्मचाऱ्यांनी संपात सहभाग घेतला आहे. न्यायालय प्रशासनाने कंत्राटी व तात्पुरत्या कर्मचाऱ्यांची मदत घेतली असली, तरी मर्यादित मनुष्यबळामुळे कामकाजावर परिणाम झाला. सुनावणीसाठी आलेले पक्षकार आणि वकिलांना याचा फटका बसला.
उपोषणकर्त्यांची प्रकृती खालावली
या मागणीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तसेच जिल्हा न्यायालयाच्या प्रवेशद्वारावर कर्मचाऱ्यांनी आमरण उपोषण सुरू केले आहे. राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष दिगंबर निकम यांची प्रकृती खालावल्याने जिल्हा रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्यांची तपासणी केली. त्यांचा रक्तदाब आणि रक्तातील साखरेचे प्रमाण वाढल्याचे आढळले, मात्र त्यांची प्रकृती सध्या स्थिर असल्याचे सांगण्यात आले.
वकिलांचा पाठिंबा
राज्यातील ३५ हजार न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांना पावणेतीन लाख वकिलांचा पूर्ण पाठिंबा असल्याचे महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलचे अध्यक्ष ॲड. जयंत जायभावे यांनी जाहीर केले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेत रिट याचिका दाखल करून घ्यावी आणि २०११ पासून प्रलंबित असलेल्या प्रश्नावर राज्य सरकारला योग्य निर्देश द्यावेत, अशी विनंती करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
नाशिक जिल्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. नितीन ठाकरे यांनीही जिल्ह्यातील संपूर्ण वकील वर्ग आंदोलनकर्त्या कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभा असल्याची ग्वाही दिली.
Leave a Reply