फेब्रुवारी महिन्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांना विनामूल्य शालेय दप्तर देण्याचा निर्णय झाला होता. तरीही नव्या शैक्षणिक वर्षाचे पहिले सत्र संपले आणि दुसरे सत्र सुरू झाले, पण योजना अद्याप प्रत्यक्षात आलेली नाही. राज्यभरातील सुमारे ४२ लाख विद्यार्थी अजूनही मोफत दप्तरापासून वंचित असून पालकांमध्ये नाराजी आहे.
ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शासनाकडून पाठ्यपुस्तके, दोन गणवेश, पोषण आहार आणि विविध शिष्यवृत्तींचा लाभ दिला जातो. सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या टिकवून ठेवण्यासाठी या योजनांची महत्त्वाची भूमिका आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून नवीन शैक्षणिक वर्षापासून मोफत दप्तर वाटपाची योजना प्रस्तावित करण्यात आली होती. शाळेच्या पहिल्याच दिवशी पाठ्यपुस्तकांसोबत दप्तर मिळेल, अशी पालकांची अपेक्षा होती. मात्र सहा महिने उलटूनही प्रत्यक्ष वाटप सुरू झालेले नाही.
निविदा प्रक्रियेमुळे विलंब
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० नुसार विद्यार्थ्यांना आनंददायी वातावरणात गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासह त्यांचे अष्टपैलू व्यक्तिमत्त्व घडविण्यावर भर देण्यात आला आहे. याच पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षणमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना मोफत दप्तर देण्याबाबत चर्चा झाली होती. त्यानुसार शिक्षण आयुक्तांनी फेब्रुवारी महिन्यात शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला होता.
या योजनेसाठी निविदा प्रक्रिया राबवून त्यानुसार अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र निविदा प्रक्रिया आणि त्यातील संभाव्य बदलांमुळे अंमलबजावणीला विलंब होत असल्याचे चित्र आहे. महापालिकांच्या स्वनिधीतून यापूर्वीच मोफत दप्तर वाटप करणाऱ्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे.
पालकांची नाराजी
विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच दप्तर मिळणे अपेक्षित असताना अद्यापही वाटप न झाल्याने शिक्षण विभागाच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त होत आहे. नामपूरचे माजी सरपंच शिवाजी सावंत यांनी जून महिन्यातच विद्यार्थ्यांच्या हातात दप्तर पडायला हवे होते, असे म्हटले आहे. विद्यार्थ्यांच्या मागणीमुळे पालकांना नाहक आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत असल्याचे त्यांनी सांगितले. दप्तराची गुणवत्ता चांगली असावी आणि शासनाने तातडीने त्याचे वाटप करावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
या योजनेचे लाभार्थी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील पहिली ते आठवीचे विद्यार्थी आहेत. विद्यार्थ्यांची संख्या ४१ लाख ४३ हजार ५४ इतकी आहे. दप्तराची सरासरी किंमत ४०० रुपये असून योजनेसाठी प्रस्तावित खर्च १६५ कोटी रुपये आहे.
Leave a Reply