देशभरासाठी एकच ऊसदर ठरवायचा असेल, तर तो सरासरी खर्चावर ठरवणे म्हणजे जवळपास अर्ध्या देशातील शेतकऱ्यांना खर्चापेक्षाही कमी दर देण्यासारखे आहे, असा मुद्दा विश्लेषक राजन क्षीरसागर यांनी मांडला आहे. त्यामुळे दर हा सर्वाधिक खर्च असलेल्या राज्याच्या पातळीवर ठरवला पाहिजे, जेणेकरून कोणत्याही राज्यातील शेतकरी तोट्यात जाणार नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
दहा चुकांचे विश्लेषण
अखिल भारतीय किसान सभेने सप्टेंबर २०२६ मध्ये कृषिमूल्य आयोगाच्या अहवालाचे सविस्तर विश्लेषण प्रसिद्ध केले. त्यात आयोगाच्या पद्धतीतील दहा चुका दाखवून प्रत्येक चूक आकडेवारीसह दुरुस्त करण्यात आली आहे. आयोग जुन्या खर्चाला २०११-१२ हे आधारवर्ष असलेल्या घाऊक किंमत निर्देशांकाने पुढे वाढवतो. त्या निर्देशांकाच्या टोपलीत ऊस बेण्याचा समावेशच नाही, तर ऊस शेतीत फारसे महत्त्व नसलेले पशुखाद्य आणि चारा आहे. सरकारने १५ जून २०२६ रोजी २०२२-२३ आधारवर्षाचा नवा निर्देशांक आणून जुनी मालिका बंद केली, त्यामुळे आयोगाचा आधारच आता अस्तित्वात नाही, असे विश्लेषणात म्हटले आहे. उसाच्या स्वतःच्या खर्च रचनेनुसार मोजले, तर २०२४-२५ मध्ये निविष्ठा किमती १.४ टक्के घटल्या नाहीत, तर १.३ टक्के वाढल्या.
उत्पादकतेबाबतही आयोग तीन वर्षांची सरासरी वापरतो. उत्तर प्रदेशात को ०२३८ जातीवर लालकुज रोग पडल्याने हेक्टरी उत्पादन ६५.९ टनांवरून ५७.७ आणि नंतर ५६.३ टनांवर घसरले, तरी आयोगाने ६० टनांच्या सरासरीने भागाकार केला. त्यामुळे तिथला खर्च सुमारे ६.५ टक्क्यांनी कमी दिसला. महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि तमिळनाडूतही उत्पादकता घटली आहे. कुटुंबाचे श्रम स्थानिक शेतमजुरीच्या दराने मोजले जातात. आयोगाच्याच तक्त्यानुसार २०२४-२५ मध्ये महाराष्ट्रात रोजंदारी ४०० रुपये, उत्तर प्रदेशात ३९० आणि गुजरातमध्ये ३२२ रुपये होती. शेतकरी निर्णय घेतो, देखरेख करतो आणि जोखीम उचलतो, त्यामुळे त्याचे श्रम किमान केंद्र सरकारच्या बांधकाम क्षेत्रातील अर्धकुशल कामगाराच्या १ एप्रिल २०२६ पासून लागू ६५० रुपयांच्या किमान वेतनाप्रमाणे तरी मोजले पाहिजेत, असे विश्लेषणात नमूद आहे.
खर्च १९.४ टक्क्यांनी कमी दाखवला
जमीन भाडे आणि गुंतवणुकीवरील व्याजाचे सुमारे ७६० रुपये प्रति टन किंमत ठरविण्याच्या पायाभूत खर्चातूनच काढून टाकले गेले, असे विश्लेषणात म्हटले आहे. एकूण उत्पादनात ४६.८ टक्के वाटा असलेल्या उत्तर प्रदेशाचे वजन राष्ट्रीय सरासरीवर भारी पडते. आयोगाचा प्रति टन २५८० रुपयांचा सी २ खर्च उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाना आणि तमिळनाडूच्या खर्चापेक्षा कमी आहे. राज्यांनी २०२६-२७ साठी पाठवलेले खर्चाचे अंदाज आयोगाच्या प्रत्येक आकड्यापेक्षा जास्त आहेत — तमिळनाडूचा अंदाज ४१४० रुपये, हरियानाचा ३६८०, कर्नाटकचा ३३०० आणि उत्तर प्रदेशाचा ३०६० रुपये प्रति टन आहे. महाराष्ट्राने अंदाजच पाठवला नाही, हेही राज्य सरकारला विचारले पाहिजे, असे लेखात म्हटले आहे.
दर ठरल्यानंतर खर्च वाढला, पण दरात बदल झाला नाही. ५ मे रोजी दर ठरला आणि काही दिवसांतच पश्चिम आशियातील युद्ध आणि होर्मूझची सामुद्रधुनी बंद झाल्याने मे महिन्यात डिझेलचे दर चार वेळा वाढले. संयुक्त खतांच्या किमती वाढल्या — मध्य प्रदेशात एनपीकेची पिशवी १,७२० वरून २,४५० रुपयांवर गेली. नव्या निर्देशांकानुसार ऑगस्ट २०२६ मध्ये इंधन व ऊर्जेची महागाई २२.९३ टक्क्यांवर पोहोचली, पण उसाच्या एफआरपीत एका रुपयाचीही फेरतपासणी झाली नाही. सप्टेंबर २०२४ ते सप्टेंबर २०२५ दरम्यान शेतमजुरीचे दर ४४८ वरून ५०८ रुपये, म्हणजे १३.४ टक्क्यांनी वाढले, तरी आयोगाने जुन्या आडाख्यावरूनच अंदाज बांधला. स्थिर खर्च २०२१-२२ ते २०२३-२४ च्या पातळीवरच ठेवण्यात आला; त्या काळात सरासरी एफआरपी ३०३ रुपये होता, आज तो ३६५ आहे.
या दहा चुका दुहेरी मोजणी न करता दुरुस्त केल्या, तर देशभरातील सर्वंकष उत्पादन खर्च २५८० वरून सुमारे ३०८० रुपये प्रति टन होतो — म्हणजे आयोगाने खर्च सुमारे १९.४ टक्क्यांनी कमी दाखवला आहे. राज्यनिहाय दुरुस्त खर्च असा आहे : महाराष्ट्र ३०१०, उत्तर प्रदेश ३३८०, कर्नाटक १९४०, तमिळनाडू ३८३०, हरियाना ३०२० आणि गुजरात २२६० रुपये. (सर्व आकडे रुपये प्रति क्विंटल, १०.२५ टक्के उताऱ्यावर, तोडणी-वाहतूक खर्च वगळून.) तमिळनाडूत एफआरपी खर्चही भरून काढत नाही, उत्तर प्रदेशात नफा ८ टक्क्यांखाली आहे आणि महाराष्ट्रात तो ५० ऐवजी फक्त २१ टक्के आहे. जो दर खर्चच नीट मोजत नाही, तो दर लाभकारी कसा म्हणायचा, असा प्रश्न लेखात उपस्थित करण्यात आला आहे.
Leave a Reply