चंद्रपूर : कर्जबाजारीपणा, पीकविम्याचे प्रश्न, नुकसानभरपाई, वाढता उत्पादन खर्च आणि शेतीमालाच्या बाजारभावातील अनिश्चितता अशा अनेक अडचणींना शेतकरी सामोरे जात आहेत. या प्रश्नांवर कायमस्वरूपी तोडगा निघावा, यासाठी राज्यात स्वतंत्र शेतकरी आयोग उभारण्याची मागणी आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली आहे. त्यांनी यासंदर्भातील निवेदन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले आहे.
आयोगाला कायदेशीर अधिष्ठान मिळावे
आयोग केवळ सल्ला देणारे मंडळ राहू नये, तर त्याला कायद्याचे बळ मिळावे, अशी भूमिका मांडण्यात आली आहे. स्वतंत्र कायदा करून आयोगासाठी आर्थिक आणि प्रशासकीय तरतूद करावी, असे निवेदनात म्हटले आहे. राज्यात एक कोटी ७१ लाख ११ हजार कृषी धारणांची नोंद असून त्यांचे एकूण क्षेत्र सुमारे २१०.७९ लाख हेक्टर इतके आहे. इतक्या मोठ्या कृषी क्षेत्राशी निगडित प्रश्न सोडवण्यासाठी स्वतंत्र आणि समन्वय साधणारी यंत्रणा गरजेची असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
तक्रारींची दखल आणि ९० दिवसांत निर्णय
प्रस्तावित आयोगाने शेतकऱ्यांच्या तक्रारींची दखल घ्यावी, संबंधित विभागांकडून माहिती मागवावी आणि प्रश्न सोडवण्यासाठी पाठपुरावा करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. आयोगाच्या शिफारशींवर ९० दिवसांच्या आत निर्णय घेणे बंधनकारक असावे, शिफारस मान्य नसेल तर त्याची कारणे लेखी स्वरूपात कळवावीत आणि आयोगाचा वार्षिक अहवाल विधानमंडळासमोर ठेवावा, अशा सूचनाही करण्यात आल्या आहेत. आयोगात अनुभवी शेतकरी प्रतिनिधी, कृषी आणि अर्थ विषयातील तज्ज्ञ, विद्यापीठांचे प्रतिनिधी, महिला शेतकरी तसेच सहकार आणि पणन क्षेत्रातील जाणकारांचा समावेश करावा, अशी मागणी आहे. तसेच राज्याच्या प्रत्येक विभागात तक्रार निवारण यंत्रणा उभारावी, असेही निवेदनात म्हटले आहे.
Leave a Reply