बुधवार, १८ नोव्हेंबर २०२६ ▶
वेगवान महाराष्ट्र महाराष्ट्राच्या ताज्या बातम्या

आजी-माजी मंत्र्यांच्या वादात ठेकेदारांची होरपळ

आदिवासी विकास विभागाची थकीत बिले न मिळाल्याने ठेकेदार अडचणीत आहेत. नाशिक विभागाचे सात हजार कोटी रुपये थकीत असून, तीन वर्षांपासून एक रुपयाही मिळालेला नाही.

आजी-माजी मंत्र्यांच्या वादात ठेकेदारांची होरपळ

आदिवासी विकास विभागाच्या थकीत बिलांमुळे राज्यातील ठेकेदार अडचणीत सापडले आहेत. माजी मंत्री विजयकुमार गावित यांनी आपल्या मतदारसंघात निधी दिला नाही, म्हणून विद्यमान मंत्री प्रा. डॉ. अशोक उईके हे गावितांच्या कार्यकाळातील थकीत बिले देत नसल्याचा आरोप बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने केला आहे. एकट्या नाशिक विभागाचे सात हजार कोटी रुपये थकीत असून, तीन वर्षांपासून एक रुपयाही मिळालेला नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. येत्या अधिवेशनात आंदोलनाचा इशारा संघटनेने दिला आहे.

पत्रकार परिषदेत आंदोलनाचा इशारा

बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या नाशिक शाखेतर्फे मंगळवारी पत्रकार परिषद घेण्यात आली. या वेळी संघटनेचे अध्यक्ष किसन पानसरे, मनोज खांडेकर, कमलेश चौधरी, भूपेंद्र जाधव, शशिकांत आव्हाड उपस्थित होते. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून ठेकेदारांनी दहा हजार कोटी रुपयांची कामे पूर्ण केली आहेत. या कामांची थकीत रक्कम टप्प्याटप्प्याने अदा करण्याऐवजी आदिवासी विकास विभागाने वार्षिक अंदाजपत्रकातील एक हजार ८०० कोटींची तरतूद ४०० कोटींवर आणली आहे. त्यातही पैसे देण्यास विलंब केल्याने ३० टक्के कपात झाल्याचा आरोप आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून आदिवासी विकास विभागाच्या ५०५४ या लेखाशीर्षास निधीच मिळत नसल्याचा आरोप पानसरे व जाधव यांनी केला.

नऊ ठेकेदारांच्या आत्महत्यांचा आरोप, प्रमुख मागण्या

काम पूर्ण करूनही निधी मिळत नसल्याने राज्यात नऊ ठेकेदारांनी आत्महत्या केल्याचा आरोप करण्यात आला. यापुढील काळात थकीत बिले मिळाली नाहीत तर ठेकेदारांच्या आत्महत्या वाढतील आणि त्याला सर्वस्वी मंत्री जबाबदार असतील, असा गंभीर आरोप करण्यात आला. माजी मंत्री गावित यांनी अतिरिक्त कामांना मंजुरी देताना आपल्या मतदारसंघात अवघे दहा कोटी रुपये दिले, याचा राग मनात ठेवून विद्यमान मंत्री मागील कार्यकाळातील कामांची बिले मंजूर करत नसल्याचा आरोप आहे. याविषयी हिवाळी अधिवेशनात, ७ डिसेंबरपासून, नागपूरला उपोषणाचा इशारा देण्यात आला आहे. संघटनेच्या प्रमुख मागण्या अशा आहेत: अधिवेशनापूर्वी ८०० कोटी रुपये मंजूर करावेत; वार्षिक अंदाजपत्रकात तीन हजार कोटींची तरतूद करून मार्च २०२७ पूर्वी त्याचे वाटप करावे; आणि थकीत रक्कम देण्यासाठी वार्षिक अंदाजपत्रकातील तरतूद वाढवावी. दरम्यान, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मंजूर केलेली कामे निधीअभावी रखडली आहेत. त्यामुळे आदिवासी भागातील नागरिक या कामांविषयी तक्रार करत असले तरी ठेकेदारांचे बिलच मंजूर होत नसल्याने चालू कामे बंद पडली आहेत. विशेषतः आदिवासी भागातील कामांचा यात मोठ्या प्रमाणात समावेश आहे.

समृद्धी जगताप

Similar Posts

View All

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ही वेबसाइट AI सहाय्याने व्यवस्थापित केली जाते · This website is managed with AI assistance