यंदाच्या खरीप हंगामात पावसाने दिलेल्या मोठ्या खंडामुळे बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. ऐन पिकांच्या वाढीच्या वेळी पावसाने दडी मारल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक कंबरडे मोडले आहे. या पार्श्वभूमीवर, कृषी विभागाने जिरायती, बागायती आणि फळपिकांच्या नुकसानीचे प्रत्यक्ष पंचनामे पूर्ण केले आहेत. यामध्ये ३३ टक्क्यांहून अधिक नुकसान झालेल्या पिकांसाठी तब्बल ७५४ कोटी ६० लाख रुपयांच्या भरपाईचा अंतिम अहवाल शासनाकडे पाठवला आहे.
पेरणीचे मोठे क्षेत्र, पावसाअभावी नुकसान
खरीप २०२६ मध्ये बीड जिल्ह्यातील एकूण ८ लाख ८ हजार १४६ हेक्टर सरासरी क्षेत्रापैकी ७ लाख ७८ हजार २१८ हेक्टरवर म्हणजेच ९६.३१ टक्के क्षेत्रावर पेरणी झाली होती. यामध्ये सर्वाधिक ४ लाख १७ हजार ३९६ हेक्टरवर सोयाबीन, तर २ लाख १३ हजार ८०४ हेक्टरवर कापसाची लागवड करण्यात आली होती. याशिवाय मका पिकाचा पेरा १०४.६६ टक्के आणि तुरीचा पेरा ८६.८१ टक्के झाला होता. मात्र, पावसाअभावी हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला गेला.
हा प्रस्ताव विभागीय आयुक्त आणि कृषी आयुक्तांना सादर झाला असला तरी, प्रत्यक्ष मदत अद्याप खात्यावर जमा न झाल्याने शेतकऱ्यांचे लक्ष शासनाच्या निर्णयाकडे लागले आहे.
प्रत्यक्ष मदतीकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष
जिल्ह्यात एकूण ७ लाख ५८ हजार ४६८ खातेदार शेतकरी आहेत. यापैकी ६३ टक्क्यांहून अधिक शेतकरी हे अल्प व अत्यल्प भूधारक असल्याने, या नैसर्गिक आपत्तीचा सर्वाधिक आर्थिक फटका याच वर्गाला बसला आहे. कृषी विभागाने शासनाच्या निकषांनुसार नुकसानीची गणना करून हा प्रस्ताव पाठवला आहे.
कागदोपत्री सर्व सोपस्कार पूर्ण झाले असले तरी, आधीच आर्थिक विवंचनेत सापडलेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यावर प्रत्यक्ष मदत कधी जमा होणार, असा संतप्त सवाल आता बळिराजाकडून उपस्थित केला जात आहे. शासनाकडून या प्रस्तावावर निर्णय होऊन मदत केव्हा मिळते, याकडे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
Leave a Reply