राज्यात उसाच्या दराचा तिढा अजूनही सुटलेला नाही. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना रास्त दर मिळावा यासाठी शेतकरी संघटनांनी आक्रमक भूमिका घेतली असून, ठिकठिकाणी मोर्चे काढण्यात येत आहेत. कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक रस्त्यावर उतरल्याने दबाव वाढला आणि केंद्र सरकारने १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी एक समिती नेमली. नीती आयोगाचे माजी सदस्य प्रा. रमेश चंद या समितीचे अध्यक्ष आहेत.
समितीचे कामकाज आणि शेतकऱ्यांची अनुपस्थिती
अधिक रास्त व किफायतशीर भाव, साखरेच्या किमान विक्री किमतीत फेरबदल, साखर उताऱ्याची पारदर्शक तपासणी, वजनमापे आणि यांत्रिक तोडणी केलेल्या उसावरील कपाती या मुद्द्यांचा समितीच्या कार्यकक्षेत समावेश आहे. मात्र समितीत अध्यक्षांशिवाय कृषी आयुक्त, साखर विभागाचे संयुक्त सचिव आणि वजने-मापे विभागाचे संयुक्त सचिव असे तिघेच अधिकारी आहेत. ज्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या घामावर हा साखर उद्योग उभा आहे, त्यांचा एकही प्रतिनिधी समितीत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आपली बाजू समितीच्या दारात जाऊन मांडावी लागणार आहे.
कारखान्याच्या काट्यावर होणारी काटामारी प्रत्येक ऊस उत्पादकाने अनुभवली आहे. संगणकावर चालणारे, ऑनलाइन नोंद ठेवणारे आणि शेतकऱ्याला स्वतः तपासता येणारे वजनकाटे सक्तीचे करावेत, ही मागणी ठामपणे लावून धरली पाहिजे, असे लेखकाचे म्हणणे आहे.
शंभर टक्के नफ्याचा भ्रम
कृषिमूल्य आयोगाच्या शिफारशीवरून केंद्र सरकारने ५ मे २०२६ रोजी १०.२५ टक्के उताऱ्यावर क्विंटलला ३६५ रुपये, म्हणजे टनाला ३,६५० रुपये, एफआरपी जाहीर केला. हा दर शेतकऱ्याला खर्चावर १००.५ टक्के नफा देतो, असा सरकारचा दावा आहे. मात्र हा नफा कोणत्या खर्चावर मोजला, हे पाहिले की हातचलाखी लगेच कळते, असे लेखक म्हणतात.
सरकार शेतीचा खर्च तीन पायऱ्यांत मोजते. ए २ म्हणजे बियाणे, खते, औषधे, डिझेल आणि मजुरी यावर शेतकऱ्याच्या खिशातून प्रत्यक्ष गेलेला खर्च. ए २ अधिक एफएल म्हणजे त्यात घरच्या माणसांनी शेतात केलेल्या कष्टाची मजुरी जोडलेला खर्च. सी २ म्हणजे सर्वंकष उत्पादन खर्च, ज्यात स्वतःच्या जमिनीचे भाडे आणि विहीर, मोटार व शेती अवजारांसह गुंतवणुकीवरील व्याज व घसारा जोडलेला असतो.
जमीन आणि भांडवलाशिवाय ऊस उगवत नाही. म्हणून खरा खर्च सी २ हाच आहे. स्वामिनाथन आयोगाचे सूत्र आणि शेतकरी चळवळीची मागणी सी २ अधिक ५० टक्के हीच आहे. आयोगाने स्वतःच सी २ खर्च २५८ रुपये मोजला, पण नफा मात्र १८२ रुपयांवर, म्हणजे ए २ अधिक एफएल खर्चावर दाखवला. सी २ खर्चावर नफा फक्त ४१.५ टक्के होतो, तर कृषी तज्ज्ञांच्या दुरुस्त केलेल्या सी २ खर्चावर, ३०८ रुपयांवर, तो १८.५ टक्क्यांवर येतो. त्यामुळे शंभर टक्के नफा हा आकड्यांचा खेळ आहे, शेतकऱ्याच्या खिशातले वास्तव नाही, असे लेखकाचे म्हणणे आहे.
जुन्या शिफारशींची आठवण
शेतीमालाच्या आधारभूत किमती कशा ठरवाव्यात याचा आढावा घेणाऱ्या तज्ज्ञ समितीने मार्च २०१५ मध्ये अहवाल दिला. त्या समितीचे अध्यक्ष प्रा. रमेश चंदच होते. शेतकरी हा शेतीतला तज्ज्ञ आहे, म्हणून घरच्या कर्त्या माणसाचे कष्ट कुशल कामगाराच्या मजुरीने मोजावेत, खर्चात जोखमीचा हिस्सा जोडावा आणि अवजारे व भांडवलावरील व्याज महागाईनुसार वाढवावे, अशा शिफारशी त्यांनीच केल्या होत्या. पण २०१८ मध्ये नीती आयोगाचे सदस्य असताना, ५० टक्के नफा ए २ अधिक एफएलवरच दिला जाईल, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. आज ते २०१५ च्या शिफारशींच्या बाजूने उभे राहणार, की २०१८ च्या भूमिकेच्या, हा प्रश्न शेतकऱ्यांनी समितीसमोर उघडपणे विचारला पाहिजे, असे लेखक म्हणतात.
जानेवारी २०२६ मध्ये नीती आयोगाने शेती उत्पादकांचे उत्पन्न १२६ टक्क्यांनी वाढल्याचा दावा करणारा अभ्यास प्रसिद्ध केला. अर्थसंकल्प जाहीर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या दाव्याचा आवर्जून उल्लेख केला. त्या वेळी प्रा. रमेश चंद नीती आयोगाचे सदस्य होते. अनेक कृषी तज्ज्ञांनी तेव्हाच हा अहवाल आकड्यांची फसवणूक म्हणून फेटाळला होता. त्या अभ्यासात देशाच्या उत्पन्न हिशेबातला एकत्रित आकडा वापरला गेला. त्यात कंपनी शेती आणि मोठ्या जमीनधारकांचे उत्पन्न, शेतकरी कुटुंबांपैकी ८५ टक्क्यांहून अधिक असलेल्या अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात मिसळले गेले. प्रत्यक्ष हिशोबात कर्जाचे हप्ते उत्पन्नातून वजा केले नाहीत. राष्ट्रीय गुन्हे नोंद ब्युरोनुसार गेल्या दहा वर्षांत दीड लाखाहून अधिक शेतकरी आत्महत्या झाल्या, हे वास्तव त्या सरासरीत कुठेच दाखवले गेले नाही.
उसाच्या दरातही हीच पद्धत दिसते. नीती आयोगाची सरासरी अल्पभूधारकांची परवड लपवते, तशीच कृषिमूल्य आयोगाची सरासरी उत्तर प्रदेश आणि तमिळनाडूतील शेतकऱ्यांचा तोटा लपवते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपला हिशेब सरासरीत नव्हे, तर राज्यवार, विभागवार, कर्जासह आणि थकीत बिलांसह मांडला पाहिजे, असे लेखकाचे म्हणणे आहे.
(लेखक अखिल भारतीय किसान सभेचे अध्यक्ष आहेत.)
Leave a Reply