सोमवार, १६ नोव्हेंबर २०२६ ▶
वेगवान महाराष्ट्र महाराष्ट्राच्या ताज्या बातम्या

एसआयआर: फॉर्म ६ भरल्यास कारवाई नाही; आयोगाची हमी

एसआयआर प्रक्रियेत नाव वगळलेल्या मतदारांनी फॉर्म ६ भरल्यास त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई होणार नाही, अशी ग्वाही निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दिली आहे.

एसआयआर: फॉर्म ६ भरल्यास कारवाई नाही; आयोगाची हमी

आधी मतदार म्हणून नोंदणी असलेल्या आणि मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल फेरपडताळणी (एसआयआर) प्रक्रियेत प्रारूप मतदारयादीतून नाव वगळले गेलेल्या मतदारांना निवडणूक आयोगाने मोठा दिलासा दिला आहे. अशा नागरिकांनी मतदार यादीत पुन्हा नाव समाविष्ट करण्यासाठी ‘फॉर्म ६’ भरल्यास, केवळ पूर्वी मतदार म्हणून नोंदणी होती या कारणावरून त्यांच्याविरोधात कोणतीही फौजदारी कारवाई केली जाणार नाही, अशी ग्वाही केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दिली आहे.

आयोगाने १४ नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या पुरवणी प्रतिज्ञापत्रात ही भूमिका स्पष्ट केली. मात्र, संबंधित मतदाराचे नाव अन्य कोणत्याही लोकसभा किंवा विधानसभा मतदारसंघाच्या मतदारयादीत आधीपासून नोंदलेले नसावे आणि त्याने केलेली घोषणा कायद्यानुसार योग्य असावी, अशी अटही आयोगाने घातली आहे. त्यामुळे एसआयआरमधील तांत्रिक किंवा प्रशासकीय कारणांमुळे नाव वगळले गेलेल्या पात्र मतदारांना पुन्हा नोंदणी करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

कलम ३१ ची भीती कशामुळे होती?

लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० मधील कलम ३१ अंतर्गत खोटी माहिती किंवा खोटी घोषणा केल्यास कारवाईची तरतूद आहे. यापूर्वी मतदारयादीत नाव असलेल्या व्यक्तीने पुन्हा ‘फॉर्म ६’ भरल्यास त्याच्यावर या कलमानुसार कारवाई होऊ शकते, अशी भीती व्यक्त केली जात होती. ही भीती दूर करण्यासाठी आयोगाने तीन नोव्हेंबर रोजी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून स्पष्टीकरण दिले होते. या स्पष्टीकरणाचा उल्लेख या प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आला आहे. सर्व राज्यांमध्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये स्थानिक भाषांसह विविध माध्यमांतून या निर्णयाची व्यापक प्रसिद्धी करण्याचे निर्देशही आयोगाने दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने काय विचारले होते?

‘फॉर्म ६’ हा प्रामुख्याने पहिल्यांदाच मतदार म्हणून नोंदणी करणाऱ्या नागरिकांसाठी आहे. त्यामुळे आधीच मतदार यादीत नाव असलेल्या व्यक्तींना पुन्हा हाच अर्ज भरण्यास सांगणे योग्य आहे का, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने २८ ऑक्टोबरच्या सुनावणीदरम्यान उपस्थित केला होता. अशा अर्जामध्ये पहिल्यांदाच नोंदणी करीत असल्याची घोषणा करावी लागत असल्याने ती चुकीची ठरल्यास संबंधित मतदाराला प्रतिनिधित्व अधिनियमाच्या कलम ३१ अंतर्गत कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते, अशी चिंता न्यायालयाने व्यक्त केली होती.

अभी जाधव

Similar Posts

View All

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ही वेबसाइट AI सहाय्याने व्यवस्थापित केली जाते · This website is managed with AI assistance