सोमवार, १६ नोव्हेंबर २०२६ ▶
वेगवान महाराष्ट्र महाराष्ट्राच्या ताज्या बातम्या

आरे रुग्णालय आता पालिकेच्या ताब्यात, ३० वर्षांचा करार

आरे दुग्ध वसाहतीतील रुग्णालय आणि लगतची निवासस्थाने पुढील ३० वर्षांसाठी महापालिकेकडे हस्तांतरित होणार आहेत. दुरुस्तीनंतर तिथे बाह्यरुग्ण दवाखाना सुरू होईल.

आरे रुग्णालय आता पालिकेच्या ताब्यात, ३० वर्षांचा करार

आरे दुग्ध वसाहतीत असलेले राज्य सरकारच्या मालकीचे रुग्णालय आणि त्याला लागून असलेली शासकीय निवासस्थाने पुढील तीस वर्षांसाठी महापालिकेच्या ताब्यात देण्याचा निर्णय झाला आहे. एकूण १,९३२.२० चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या या जागेचे हस्तांतरण विनामोबदला होणार आहे.

दुरुस्ती, देखभाल आणि नूतनीकरणाचा संपूर्ण खर्च मात्र पालिकेलाच उचलावा लागणार आहे. दुरुस्तीची कामे पूर्ण झाल्यानंतर या ठिकाणी पालिकेमार्फत बाह्यरुग्ण दवाखाना सुरू करण्यात येईल.

स्थानिकांची मागणी आणि शासनाचा निर्णय

आरे परिसरात मोठ्या प्रमाणावर वनक्षेत्र असून आदिवासी पाड्यांसह तुरळक लोकवस्ती आहे. सध्या येथील रुग्णालय राज्याच्या आरोग्य विभागामार्फत चालवले जाते. स्थानिक नागरिकांना पालिकेच्या माध्यमातून आरोग्य सुविधा मिळाव्यात, अशी मागणी लोकप्रतिनिधींकडून सातत्याने केली जात होती. त्यानुसार राज्य सरकारने २०१७ मध्ये रुग्णालयाची इमारत आणि संलग्न निवासस्थाने पालिकेकडे हस्तांतरित करण्यास मान्यता दिली होती. त्यानंतर ११ जून २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार तीस वर्षांसाठी जागा हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

जागेचा तपशील आणि पुढील प्रक्रिया

रुग्णालयाची १,२५७.९० चौरस मीटर आणि संलग्न शासकीय निवासस्थानांची ६७४.३० चौरस मीटर जागा पालिकेला मिळणार आहे. मात्र या हस्तांतरणामुळे इमारतींची मालकी पालिकेकडे जाणार नाही. कराराची मुदत संपल्यानंतर जागा आणि इमारती शासनाला आहे त्या स्थितीत परत कराव्या लागतील. संरचनात्मक परीक्षण, दुरुस्ती आणि नूतनीकरण पालिकेला स्वतःच्या खर्चाने करावे लागणार आहे. इमारतीचा ताबा मिळाल्यानंतर पाहणी आणि आवश्यकतेनुसार संरचनात्मक परीक्षण करून अंदाजपत्रक तयार केले जाईल. त्यानंतर मंजुरी घेऊन दुरुस्तीची कामे हाती घेतली जातील.

दवाखान्यात सर्वसाधारण तपासणी, औषध वितरण, प्रयोगशाळा तपासण्या, क्षयरोग नियंत्रण, लसीकरण तसेच माता-बाल आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे. मानवी हक्क आयोगानेही रुग्णालयाच्या दुरवस्थेप्रकरणी कार्यवाही पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले होते. सुधार समितीचा २४ जून २०२६ चा ठराव क्रमांक २५ निकाली काढण्यात आला असून प्रस्तावाला सुधार समिती आणि महापालिकेची मंजुरी घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

समृद्धी जगताप

Similar Posts

View All

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ही वेबसाइट AI सहाय्याने व्यवस्थापित केली जाते · This website is managed with AI assistance