‘सहकारात राजकारण नको’ या आदर्श संकल्पनेला आता काही अर्थ राहिलेला नाही. ज्या महाराष्ट्राने सहकाराची शिकवण दिली, त्याच राज्यात गेल्या दोन-तीन दशकांत ‘सहकारातून राजकारण’ ही संकल्पना पुढे आली आणि अलीकडच्या काळात तर ‘राजकारणाशिवाय सहकार नाही’ असे म्हणण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. ‘गोकुळ’च्या निवडणुकीनंतर त्या संस्थेवर नेमल्या गेलेल्या संचालकांच्या मुद्द्यावरून वातावरण तापलेले असताना, जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने राजकीय कुरघोड्यांची स्पर्धा पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे सहकार आणि राजकारण हे महाराष्ट्रात तरी एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये.
सहकारातील वर्चस्वासाठी प्रतिष्ठा पणाला
‘सहकारात राजकारण नको’ ही आदर्श संकल्पना कधीच बाद झाली आहे. त्यामुळे आता सहकाराच्या प्रत्येक क्षेत्रात राजकारण्यांपलिकडे दुसरे-तिसरे नाव नसते, ही वस्तुस्थिती आहे. जळगाव जिल्ह्यातच नव्हे, तर महाराष्ट्रात सर्वच ठिकाणी ही अवस्था आहे. सध्या जिल्ह्यात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने राजकीय वातावरण ढवळून निघत आहे. निवडणूक प्रक्रिया सुरू होण्याच्या आधीपासूनच बँकेवर संचालक म्हणून जाण्यासाठी इच्छुकांची तयारी सुरू असते. सहा महिने आधीपासून वेगवेगळ्या तालुक्यांमधील सोसायट्यांच्या ठरावांपासून ही ‘फिल्डिंग’ लागते. राजकारणातील प्रस्थापितच प्रामुख्याने सहकारात, म्हणजेच जिल्हा बँक आणि दूध संघात वर्चस्व राखण्यासाठी प्रतिष्ठा पणाला लावत असतात. तेच चित्र जिल्हा बँक निवडणूक प्रक्रियेतून दिसून येत आहे.
महायुतीमध्येच चुरस
जिल्ह्यात महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष अस्तित्वासाठी संघर्ष करत आहेत. २०२४च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाला सपाटून मार खावा लागला. त्यातून हे पक्ष अजून सावरलेले नाहीत, उलटपक्षी त्यातील पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते सैरभैर झाले आहेत. त्यातून अनेकांनी गत काळात महायुतीतील पक्षांमध्ये प्रवेशही केला आहे. त्यामुळे जिल्हा बँकेची निवडणूकही महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी अशी होण्याची शक्यता फारशी नव्हतीच. उलटपक्षी, महायुतीतील घटक पक्षांमध्येच या निवडणुकीवरून कुरघोडीचे राजकारण तापेल, अशी अपेक्षा होती आणि ती हे तीनही पक्ष पूर्ण करताना दिसत आहेत.
बँकेच्या २१ जागांसाठी होणाऱ्या निवडणुकीत तीन जागा आधीच बिनविरोध झाल्या आहेत. मात्र, उर्वरित १८ जागांसाठी लढत होत आहे. त्यातही १७ तारखेपर्यंत माघारीची मुदत असल्याने तेव्हा आणखी एखाद-दुसरी जागा बिनविरोध निघू शकते. रिंगणातील चारशेहून अधिक उमेदवार नावालाच आहेत. प्रत्यक्षात सोसायटी मतदारसंघ आणि अन्य जागांच्या एकेक जागेसाठी भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये रस्सीखेच सुरू आहे. महायुतीत या सर्व जागांसाठी समेट झाल्याचा दावा केला जात असला, तरी त्यासाठी जिल्ह्यातील मंत्रीद्वय गिरीश महाजन आणि गुलाबराव पाटील यांना बरीच कसरत करावी लागली. एकेक जागा महायुतीतील प्रत्येकच पक्षाने प्रतिष्ठेची केल्याने नेत्यांची कसोटी लागली आहे. सर्व जागांवर एकमत झाल्याचे सांगितले जात असले तरी, १७ तारखेला चित्र स्पष्ट होणारच आहे. मात्र, सहकारातील या मोठ्या आणि शेतकऱ्यांच्या बँकेची निवडणूक राजकारण्यांशिवाय होऊच शकत नाही, आणि बँकेतही ‘आम्हीच हवे’ ही वृत्ती पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे.
सुमित पाटलांचा अर्ज आणि ‘अदृश्य शक्ती’
पाचोऱ्यात आमदार किशोर पाटील यांचा मुलगा सुमित पाटील यांचा अर्ज अवैध ठरविण्यात आला होता. यामागे ‘अदृश्य शक्ती’चा हात असल्याचा आरोप सुरुवातीला झाला, त्यासाठी काही दाखलेही देण्यात आले. मंत्री महाजनांनी हा आरोप फेटाळत तांत्रिक कारणास्तव अर्ज अवैध ठरल्याचे सांगत सारवासारव केली. मात्र, पालकमंत्र्यांनी त्याच दिवशी अदृश्य शक्तीच सुमित पाटील यांचा अर्ज वैध ठरवेल, असे सूचक संकेतही दिले होते. या प्रकारात अर्ज अवैध ठरविण्यासाठी आणि तो अवैध ठरल्यानंतर प्रकरण अंगाशी येईल, असे जाणताच अर्ज वैध ठरविण्यासाठी ‘अदृश्य शक्ती’ची चांगलीच दमछाक झाल्याचे बोलले जात आहे.
Leave a Reply