पुणे जिल्ह्यातील दहा तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भागात मजुरांना रोजगार देण्यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामांना गती देण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिले आहेत. दुष्काळी परिस्थितीत रोजगाराची मागणी वाढण्याची शक्यता लक्षात घेऊन ही कामे तातडीने सुरू करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
प्रत्येक तालुक्याचा स्वतंत्र कृती आराखडा
जिल्हाधिकारी डुडी यांनी सांगितले की प्रत्येक तालुक्याने स्थानिक परिस्थितीनुसार स्वतंत्र कृती आराखडा तयार करावा. ट्रिगर-१ आणि ट्रिगर-२ लागू झालेल्या तालुक्यांमध्ये रोजगाराच्या मागणीचा विशेष आढावा घ्यावा. ग्रामपंचायतनिहाय मजुरांची मागणी, उपलब्ध कामे आणि मंजूर कामांची माहिती संकलित करून दैनंदिन उद्दिष्टांसह कालबद्ध नियोजन करावे. ग्रामसभा आणि ग्रामपंचायत स्तरावर मंजूर झालेल्या कामांचे तालुकास्तरावर एकत्रीकरण करून त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
कामांची तपासणी आणि पारदर्शकता
मोठ्या आर्थिक तरतुदीची, मात्र कमी भौतिक प्रगती असलेली तसेच तक्रारी प्राप्त झालेली कामे प्रत्यक्ष क्षेत्रीय तपासणीसाठी घ्यावीत. मस्टर, मोजमाप पुस्तिका, छायाचित्रे, भौगोलिक नोंदी आणि बिले यांची प्रत्यक्ष कामाच्या स्थितीशी पडताळणी करावी. कामांची गुणवत्ता, आर्थिक शिस्त आणि मजुरी-साहित्य प्रमाण यांचे नियमित परीक्षण करावे. कामांची दुबार नोंद, मस्टर, मोजमाप आणि भुगतानातील विसंगती तसेच संशयास्पद व्यवहारांचा माहिती व्यवस्थापन प्रणालीद्वारे आढावा घ्यावा, असे जिल्हाधिकारी म्हणाले.
दर आठवड्याला आढावा
दीर्घकाळापासून अपूर्ण असलेली कामे वर्गीकृत करून प्रशासकीय, तांत्रिक आणि आर्थिक अडचणी दूर कराव्यात. प्रत्यक्ष काम पूर्ण झाल्याची खात्री केल्यानंतरच ऑनलाइन नोंदी पूर्ण कराव्यात. विकसित ग्रामपंचायत आराखड्याची ऑनलाइन नोंदणी, मजुरांचे प्रलंबित ई-केवायसी, जिओ-टॅगिंग आणि कॅग ऑडिटमधील अनुपालनाच्या बाबीही प्राधान्याने पूर्ण कराव्यात. दुष्काळ निवारणाच्या कामांचा प्रत्येक स्तरावर दर आठवड्याला आढावा घेण्यात यावा. रोजगार हमी योजनेच्या अंमलबजावणीत दिरंगाई होऊ नये, यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिले आहेत.
Leave a Reply