राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा गर्भवती महिला आणि स्तनदा मातांच्या पोषणावर परिणाम होऊ नये यासाठी महिला व बालविकास विभागाने विशेष उपाययोजनांचे नियोजन केले आहे. शरीर वस्तुमान निर्देशांक अर्थात बीएमआय १८.५ पेक्षा कमी असलेल्या गर्भवती महिलांना नेहमीच्या आहारापेक्षा दुप्पट पोषण आहार घरपोच देण्यात येणार आहे. दुष्काळग्रस्त भागांतील माता आणि बालकांचे आरोग्य जपण्यावर विभागाचा भर असल्याची माहिती विभागाकडून देण्यात आली आहे.
३०४ तालुके दुष्काळग्रस्त
राज्यातील ३५८ तालुक्यांपैकी ३०४ तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत. दुष्काळामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत गर्भवती महिला आणि स्तनदा मातांना पोषणसेवा खंडित होऊ नयेत यासाठी विभाग विशेष नियोजन करत आहे. कमी बीएमआय असलेल्या गर्भवती महिलांची विशेष नोंद घेतली जाणार असून त्यांच्या पोषणाकडे विशेष लक्ष दिले जाणार आहे. या महिलांना दुप्पट आहार घरपोच देण्याबरोबरच दुष्काळग्रस्त भागांतील गर्भवती आणि स्तनदा मातांना अमृत आहार तसेच घरपोच आहार उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात आला आहे. गर्भवती महिलांना लोह आणि फॉलिक आम्लाच्या गोळ्या, चार प्रसूतिपूर्व तपासण्या आणि आवश्यक आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्याचेही नियोजन आहे. संस्थात्मक प्रसूतीला प्राधान्य दिले जाणार आहे.
अंगणवाड्यांवर विशेष लक्ष
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आणि अन्य कल्याणकारी योजनांचे लाभ पात्र महिलांपर्यंत वेळेत पोहोचवण्यासाठी दक्षता घेतली जाणार आहे. गर्भवती महिला, स्तनदा माता आणि किशोरवयीन मुलींच्या आहार, आरोग्य आणि पोषणाबाबत विशेष समुपदेशन सत्रे आयोजित केली जातील. राज्यातील एक लाखाहून अधिक अंगणवाड्यांमधील बालकांच्या वाढीवर लक्ष ठेवण्यात येणार असून डिसेंबर २०२६ पर्यंत बालकांचे वजन आणि उंची यांची नोंद करण्याचे उद्दिष्ट आहे. उष्णतेचा अधिक धोका असलेल्या १५ जिल्ह्यांतील अंगणवाड्यांमध्ये परावर्तित छतांची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. बालकांच्या आरोग्य आणि पोषणासाठी सात जिल्ह्यांतील ४४ तालुक्यांमध्ये वात्सल्य प्लस उपक्रम राबवण्यात येत आहे. राज्यातील ११,१८५ अंगणवाडी सेविकांच्या प्रशिक्षणाची प्रक्रिया सुरू केली जाणार असून आशा आणि एएनएम कर्मचाऱ्यांनाही प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.
Leave a Reply