छत्रपती संभाजीनगर शहराच्या पाणीपुरवठा योजनेसाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याजात वाढ झाल्याने महापालिकेवर आर्थिक भार वाढला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या रेपो दरात वाढ झाल्यामुळे कर्जाचे व्याज ०.१५ टक्क्यांनी वाढविण्यात आले आहे. त्यामुळे सध्या उचललेल्या १९३ कोटी रुपयांच्या रकमेवर वर्षाकाठी एक कोटी २३ लाख रुपयांचे अतिरिक्त व्याज महापालिकेला भरावे लागणार आहे.
२७४० कोटींची पाणी योजना
केंद्र शासनाच्या अमृत २.० योजनेअंतर्गत शहराची २७४० कोटी रुपयांची पाणीपुरवठा योजना मंजूर करण्यात आली आहे. त्यात केंद्र शासनाचा हिस्सा ६८५.१९ कोटी रुपये, राज्याचा हिस्सा १२३३.३४ कोटी रुपये, तर महापालिकेचा हिस्सा ८२२.२२ कोटी रुपये एवढा आहे. महापालिकेची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्याने राज्य शासनाने ८२२.२२ कोटी रुपयांचे कर्ज हुडको आणि महाराष्ट्र अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कंपनीकडून उपलब्ध करून दिले आहे.
या कर्जावर सुरवातीला ८.७५ टक्के व्याजाची आकारणी केली जात होती. रिझर्व्ह बँकेच्या रेपो दरात वाढ झाल्याने हुडको आणि महाराष्ट्र अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कंपनीने व्याज ०.१५ टक्क्यांनी वाढवले असून, आता व्याजदर ८.९० टक्के झाला आहे. या दरवाढीला शुक्रवारी झालेल्या महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजुरी देण्यात आली. या प्रस्तावाला महापौर समीर राजूरकर यांनी मंजुरी दिली.
२०२८ पासून हप्ते सुरू होणार
या कर्जाचा हप्ता २०२८ पासून सुरू होणार आहे. असे असले तरी उचल केलेल्या रकमेवर व्याज भरावे लागणार आहे. आतापर्यंत महापालिकेने ८२२.२२ कोटी रुपयांपैकी १९३ कोटी रुपये घेऊन महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या मागणीनुसार कंत्राटदाराला दिले आहेत. राज्य व केंद्र शासनाने स्वहिश्श्याची रक्कम महापालिकेला दिली आहे. त्यामुळे उर्वरित कामे महापालिकेच्या हिश्श्यातून केली जात आहेत. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत बिलाची मागणी केली जाते. त्यानुसार महापालिका कर्जाची उचल करून बिल अदा करते. आणखी ३१ कोटी रुपयांची मागणी महापालिकेकडे नोंदविण्यात आली आहे.
आर्थिक संकटात असलेल्या महापालिकेवर ८२२.२२ कोटी रुपयांच्या कर्जाचा बोजा वाढला आहे. यापूर्वीच महापालिकेने स्मार्ट सिटीचा स्वहिस्सा भरण्यासाठी २५० कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते. या कर्जाचा हप्ता फेडताना नाकीनऊ येत असताना ८२२.२२ कोटी रुपयांच्या कर्जाचा २०२८ पासून महिन्याला किमान दहा कोटी रुपयांपर्यंत हप्ता भरावा लागणार आहे.
Leave a Reply