पीएफचे पैसे मिळण्यास विलंब होत असेल तर काय करावे?

खासगी नोकरी करणाऱ्या जवळपास प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या पगारातून दर महिन्याला भविष्य निर्वाह निधी, म्हणजेच पीएफची रक्कम कपात केली जाते. निवृत्तीनंतर किंवा नोकरी बदलल्यानंतर ही रक्कम उपयोगी पडेल, या अपेक्षेने कर्मचारी नियमितपणे पीएफ जमा करत असतो. मात्र, प्रत्यक्षात अनेक कर्मचाऱ्यांना स्वतःचेच पैसे मिळविण्यासाठी कित्येक महिने कार्यालयाच्या चकरा माराव्या लागतात.

कधी क्लेम प्रलंबित राहतो, कधी पीएफचे हस्तांतरण होत नाही, तर कधी कोणतेही ठोस कारण न देता अर्ज वारंवार नाकारला जातो. अशा परिस्थितीत कर्मचाऱ्यांनी नेमके काय करावे, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

ग्राहक न्यायालयात जाण्याचा मार्ग

अशा प्रकरणांमध्ये ग्राहक न्यायालयात जाण्याचाही पर्याय उपलब्ध होऊ शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाने शिवकुमार जोशी यांच्या प्रकरणात भविष्य निर्वाह निधी योजनेअंतर्गत कर्मचाऱ्याला पुरविली जाणारी सेवा ही ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या दृष्टीने सेवा ठरू शकते, असे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे सेवा देताना निष्काळजीपणा झाला किंवा विनाकारण विलंब करण्यात आला, तर संबंधित कर्मचाऱ्याला ग्राहक म्हणून आपली तक्रार मांडण्याचा मार्ग मिळू शकतो.

उदाहरणार्थ, पीएफ काढण्याचा अर्ज करूनही अनेक महिने रक्कम मिळत नाही, एका कंपनीतून दुसऱ्या कंपनीत पीएफ हस्तांतरित होत नाही, पेन्शनची गणना चुकीची केली जाते किंवा कोणतेही समाधानकारक कारण न देता वारंवार क्लेम नाकारला जातो. अशा बाबी सेवा त्रुटीच्या स्वरूपात मांडता येऊ शकतात. मात्र, प्रत्येक प्रकरणातील परिस्थिती आणि कायदेशीर तरतुदी तपासणे आवश्यक आहे.

तक्रार करण्यापूर्वी काय करावे?

यासाठी सर्वप्रथम कर्मचाऱ्यांनी आपले पीएफ पासबुक, क्लेमची पावती, यूएएन संबंधित माहिती आणि ईपीएफआयजीएमएस पोर्टलवर केलेल्या तक्रारींचे क्रमांक जपून ठेवावेत. संबंधित कार्यालयाकडे लेखी तक्रार करावी. त्यानंतरही योग्य प्रतिसाद मिळत नसेल, तर कायदेशीर नोटीस आणि ग्राहक आयोगात तक्रार दाखल करण्याचा पर्याय तपासता येतो.

मात्र, येथे एक गोष्ट लक्षात घेणे गरजेचे आहे. नियोक्त्याने कर्मचाऱ्याच्या पगारातून पीएफ कपात करूनही ती रक्कम जमा केली नसेल, तर तो वेगळ्या स्वरूपाचा विषय आहे. अशा प्रकरणात संबंधित नियोक्त्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाईची मागणी करणे अधिक योग्य ठरते. तसेच पीएफची पात्रता, कव्हरेज किंवा वैधानिक हक्कांशी संबंधित वादांसाठी कायद्यातील स्वतंत्र उपाय उपलब्ध आहेत. भविष्य निर्वाह निधी हा कर्मचाऱ्याच्या आयुष्यभराच्या कष्टातून जमा झालेला पैसा आहे. तो मिळविण्यासाठी कर्मचाऱ्याला विनाकारण त्रास सहन करावा लागू नये. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी आपल्या हक्कांबाबत जागरूक राहणे आणि गरज पडल्यास उपलब्ध कायदेशीर मार्गांचा वापर करणे आवश्यक आहे.