ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाने निकाली काढल्यानंतर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यापाठोपाठ नाशिक जिल्ह्यातील मुदत संपलेल्या ६१२ ग्रामपंचायतींच्याही निवडणुका होण्याचे संकेत मिळत आहेत. त्यामुळे नवीन वर्षात गावपातळीवरील राजकारणात मोठी हालचाल होण्याची शक्यता आहे.
येत्या ३० नोव्हेंबरला अंतिम मतदारयाद्या प्रसिद्ध होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर डिसेंबर किंवा जानेवारी महिन्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर होण्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. नाशिकसह राज्यातील २२ जिल्हा परिषदा आणि त्यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला असून, त्याच प्रक्रियेसोबत ग्रामपंचायत निवडणुकांचाही कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
निवडणुका का रखडल्या होत्या
राज्यात मतदारयाद्यांचे विशेष पुनरीक्षण, अतिवृष्टीमुळे निर्माण झालेली परिस्थिती आणि ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या होत्या. त्याचा परिणाम ग्रामपंचायत निवडणुकांवरही झाला. परिणामी, राज्यातील मुदत संपलेल्या आणि नव्याने अस्तित्वात आलेल्या हजारो ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या. नाशिक जिल्ह्यातील ६१२ ग्रामपंचायतींचा त्यात समावेश असून, या ग्रामपंचायतींवरील नियुक्त प्रशासकांची मुदतही संपुष्टात आली आहे.
इच्छुकांची तयारी सुरू
निवडणुकांचे संकेत मिळताच ग्रामपंचायतींच्या सत्तेची गणिते मांडणाऱ्या इच्छुकांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. गावपातळीवर राजकीय हालचालींना वेग येण्याची चिन्हे असून, इच्छुक उमेदवारांनी आत्तापासूनच मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. प्रशासकीय पातळीवरही निवडणुकांच्या दृष्टीने चाचपणी सुरू झाली असून, प्रशासकीय हालचाली आणि निवडणुकीच्या संभाव्य वेळापत्रकाकडे आता ग्रामपातळीवरील राजकीय इच्छुकांचे लक्ष लागले आहे.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply