दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी पाच हजार रुपयांची अग्रिम मदत देण्याच्या राज्य सरकारच्या आदेशात काही जिल्ह्यांमध्ये ई-केवायसीच्या अटीने अडथळा निर्माण केला आहे. राज्याच्या ३०४ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केल्यानंतर शासनाने दुष्काळी भागातील परिस्थितीचे मूल्यांकन सुरू केले आहे. या मूल्यांकनानंतर शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानीचा अंतिम अहवाल येणार आहे आणि त्यानंतर केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीतून शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या मदतीचे स्वरूप अंतिम होणार आहे. मात्र त्यापूर्वीच राज्याच्या निधीतून पाच हजारांची अग्रिम मदत दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली होती. त्यानुसार दिवाळीपूर्वी काही भागांमध्ये शेतकऱ्यांना मदत मिळाली, परंतु सरसकट सर्व दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या खात्यात अद्यापही अग्रिम जमा झालेला नाही.
ई-केवायसीची अट आणि अडचण
अग्रिम देण्यासाठी फार्मर आयडी नसल्यास ई-केवायसी बंधनकारक आहे. मात्र एक नोव्हेंबर २०२५ ते २८ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत कोणत्याही दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्याने एखाद्या शासकीय योजनेचा लाभ घेतला असल्यास त्याची ई-केवायसी न करता अग्रिम दिला जावा, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. परंतु एखाद्या शेतकऱ्याने संबंधित कालावधीत लाभ घेतल्याचे आढळत नसल्यास आणि त्याच्याकडे फार्मर आयडी किंवा ई-केवायसीदेखील नसल्यास अग्रिम मिळण्यात अडचण येऊ शकते. त्याबाबत शासन पातळीवर मार्ग काढावा लागेल, असे सांगण्यात येत आहे.
दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना अग्रिम मिळते की नाही याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दिलेली आहे. परंतु राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतून दिवाळीपूर्वी अग्रिम मिळवणे, शेतकऱ्यांच्या सर्व अंतिम याद्यांना मान्यता देणे किंवा सर्व पात्र शेतकऱ्यांसाठी एकत्रित निधी जिल्हास्तरावर पाठविणे अशा विविध कामांमध्ये मंत्रालयापासून ते क्षेत्रीय स्तरापर्यंत वेगवेगळ्या यंत्रणा गुंतलेल्या आहेत. त्यामुळे काही त्रुटी असल्यास केवळ जिल्हाधिकारी जबाबदार असल्याचे गृहीत धरता येणार नाही, असे महसूल विभागातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
बँकांना इशारा आणि शेतकरी संघटनांची भूमिका
दरम्यान मदतीची रक्कम परस्पर कर्जखात्यात जमा केल्यास कारवाई करण्याचा इशारा सहकार आयुक्तालयाने दिला आहे. सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांनी स्पष्ट केले की दुष्काळग्रस्तांना दिली जात असलेली अग्रिम रक्कम बँकांनी कर्जखात्यात वळती करू नये. तसेच कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ दिलेल्या शेतकऱ्यास नव्या कर्जासाठी नकार देऊ नये. या दोन्ही मुद्द्यांबाबत राज्याच्या कोणत्याही भागात शेतकऱ्याकडून तक्रार आल्यास चौकशी करून कारवाई केली जाईल. राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या एका व्यवस्थापकाने सांगितले की शासनाकडून बँकांना अग्रिम रक्कम मिळाल्यानंतर ती शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होते आणि बँकिंग व्यवस्थापनात रिझर्व्ह बँकेचे नियमच अंतिम असतात.
स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी म्हटले की दिवाळीपूर्वी सर्व शेतकऱ्यांना अग्रिम मिळेल असे राज्य सरकारने घोषित केले होते, परंतु तसे घडल्याचे दिसत नाही आणि अद्यापही अनेक शेतकऱ्यांच्या खात्यात अग्रिम जमा झालेला नाही. कोणत्याही बँकेने कर्जवसुलीच्या खात्यात अग्रिम परस्पर जमा करू नये, तसे घडल्यास आंदोलन करू, असा इशारा त्यांनी दिला. महाराष्ट्र सावकारग्रस्त शेतकरी समितीचे अध्यक्ष अरुण इंगळे यांनी सांगितले की केवायसीची प्रक्रिया किचकट असून सामान्य शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आहे, त्यामुळे ही प्रक्रिया जलद व सुलभ करावी लागेल आणि त्यासाठी सरकारी यंत्रणेलाच पुढाकार घ्यावा लागेल.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply