शेतीला जोडधंदा म्हणून पशुपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी शासनाकडून पशुधन विमा योजना राबवली जाते. जनावर अचानक दगावले किंवा अपघात झाला, तर होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीपासून संरक्षण मिळावे, हा या योजनेचा उद्देश आहे. त्यामुळेच अनेक पशुपालक या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पुढे येत आहेत. मात्र, विमा काढण्यासाठी शेतकऱ्यांची लगबग सुरू असतानाच खुल्या प्रवर्गाचा कोटा दिवाळीपूर्वीच संपला असून, अनेक शेतकऱ्यांना आता विमा काढता येत नसल्याचे चित्र आहे.
शासकीय योजना खासगी विम्यापेक्षा स्वस्त
खासगी विमा कंपनीकडून एका पशुधनाचा विमा काढण्यासाठी शेतकऱ्यांना सुमारे पाच हजार रुपये खर्च करावे लागतात. याउलट, शासनाच्या योजनेत एका पशुधनासाठी शेतकऱ्यांना सुमारे साडेचारशे रुपये भरावे लागतात. उरलेला विमा हप्ता शासनाकडून ठरलेल्या नियमानुसार विमा कंपनीला दिला जातो. त्यामुळे आर्थिक परिस्थिती मर्यादित असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ही योजना फायदेशीर ठरते.
प्रवर्गनिहाय कोट्यामुळे अडचण
शासनाकडून प्रवर्गनिहाय विम्याचा कोटा निश्चित करण्यात आला आहे. त्यामुळे खुल्या प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसमोर अडचण निर्माण झाली आहे. दिवाळीपूर्वीच या प्रवर्गाचा ठरलेला कोटा संपल्याने नव्याने विमा काढू इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा करावी लागत आहे. दुसरीकडे, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील विम्याचा कोटा शिल्लक असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, त्या कोट्यातून विमा काढण्यासाठी संबंधित प्रवर्गातील शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद तुलनेने कमी असल्याचे चित्र आहे.
नव्या कोट्याची प्रतीक्षा
विमा काढण्याची इच्छा असतानाही कोटा संपल्याने अनेक पशुपालक योजनेपासून वंचित राहत आहेत. खासगी विमा काढणे आर्थिकदृष्ट्या परवडत नसल्याने शेतकरी शासनाच्या योजनेतील नव्या कोट्याची वाट पाहत आहेत. खुल्या प्रवर्गातील पशुधन विम्याचा कोटा तातडीने वाढवून नव्याने मंजूर करावा, अशी मागणी पशुपालक शेतकऱ्यांकडून होत आहे. शासनाकडून नवा कोटा कधी उपलब्ध होणार आणि शेतकऱ्यांना पुन्हा पशुधनाचा विमा काढता येणार का, याकडे पशुपालकांचे लक्ष लागले आहे.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply