देशभरात डिजिटल इंडिया अभियानाचा गाजावाजा सुरू असताना पालघर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात इंटरनेट सुविधेचा अभाव असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीतील ४७४ ग्रामपंचायतींपैकी ३१ ग्रामपंचायतींमध्ये अद्याप सार्वजनिक इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नाही.
आकडेवारी काय सांगते?
डिजिटल इंडिया सार्वजनिक इंटरनेट सेवा कार्यक्रमांतर्गत ग्रामपंचायतींना इंटरनेट सुविधा देण्याचे उद्दिष्ट आहे. पालघर जिल्ह्यातील ४४३ ग्रामपंचायतींमध्ये इंटरनेट सुविधेची सामग्री लावलेली आहे. मात्र शेकडो ग्रामपंचायतींमध्ये जोडणी असूनही प्रत्यक्षात इंटरनेट मिळत नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मोखाडा तालुक्यात सर्वाधिक १६ ग्रामपंचायतींमध्ये इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नाही. त्याखालोखाल वाडा तालुक्यातील सात, जव्हारमधील सहा आणि विक्रमगडमधील दोन ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे.
मोखाडा तालुक्यातील २७ ग्रामपंचायतींपैकी केवळ ११ ठिकाणी इंटरनेट सुविधा उपलब्ध आहे, तर १६ ग्रामपंचायतींना अद्याप प्रतीक्षा करावी लागत आहे. वाडा तालुक्यातील ८४ पैकी ७७, जव्हारमधील ५० पैकी ४४ आणि विक्रमगडमधील ४३ पैकी ४१ ग्रामपंचायतींमध्ये इंटरनेट सुविधा उपलब्ध आहे.
ऑनलाइन कारभारावर परिणाम
इंटरनेटअभावी ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायतींचा ऑनलाइन कारभार प्रभावित होत आहे. विविध शासकीय योजनांचे अर्ज, दाखले, जन्म-मृत्यू नोंदणी, घरपट्टी वसुली, ऑनलाइन अहवाल, प्रशासकीय पत्रव्यवहार आणि शासनाच्या पोर्टलवरील माहिती अद्ययावत करण्यासाठी इंटरनेट आवश्यक आहे. मात्र इंटरनेट सुविधा नसलेल्या ग्रामपंचायतींमधील कर्मचाऱ्यांना पर्यायी व्यवस्था शोधावी लागत आहे. अनेकदा कामांसाठी इतर ठिकाणी धाव घ्यावी लागत असल्याने नागरिकांचाही वेळ आणि पैसा खर्च होत आहे.
एकीकडे ग्रामीण भागातील नागरिकांना ऑनलाइन सेवा देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले जात असताना दुसरीकडे ग्रामपंचायतींनाच इंटरनेटसाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे. त्यामुळे उर्वरित ३१ ग्रामपंचायतींमध्ये इंटरनेट सुविधा कधी उपलब्ध होणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
डिजिटल सुविधांचा लाभ नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यापूर्वी ग्रामपंचायतींचे इंटरनेट जाळे सक्षम करण्याची गरज आहे. जिल्ह्यातील दुर्गम आदिवासी भागातील ग्रामपंचायतींसाठी ही बाब अधिक महत्त्वाची आहे, अशी कैफियत एका बैठकीत ग्रामपंचायत विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी खासदार डॉ. हेमंत सवरा यांच्यासमोर मांडली होती. याबाबत दूरसंचार विभागाची स्वतंत्र बैठक लावण्याचे निर्देश खासदारांनी दिले आहेत.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply