राज्यात गाजलेल्या स्मार्ट कापूस प्रकल्पातील कापूस वेचणी पिशवी खरेदी प्रकरणात कृषी आयुक्तालयाने १४ अधिकाऱ्यांवर ठपका ठेवला आहे. या अधिकाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची शिफारस करणारा गोपनीय अहवाल मंत्रालयाकडे पाठवण्यात आला आहे.
कंत्राट वाटपात नियमांचे उल्लंघन
कृषी आयुक्तालयाने कृषी विभागाला पाठवलेल्या अहवालात (क्रमांक ११४०१/२०२६) संबंधित अधिकाऱ्यांनी पिशव्यांच्या खरेदीचे कंत्राट देताना पुरवठा आदेशाचे उल्लंघन केल्याचे नमूद आहे. खरेदीत वित्तीय अनियमितता झाल्याने प्रशासकीय कारवाई करावी, असेही अहवालात म्हटले आहे.
बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्पांतर्गत २०२४-२५ मध्ये ‘स्मार्ट कॉटन’ हा उपप्रकल्प राबवण्यात आला. या उपप्रकल्पात शेतकऱ्यांना वाटण्यासाठी कापूस वेचणी व साठवणूक पिशव्या खरेदी करण्याचा प्रस्ताव आणण्यात आला. प्रस्ताव मंजूर होताच संशयास्पद पद्धतीने कंत्राटाचे वाटप करण्यात आले. हे प्रकरण स्वतः कृषी सचिवांनी एका बैठकीत उपस्थित केले. त्या बैठकीत कंत्राट वाटपाची प्रक्रिया, पुरवठा, प्रयोगशाळा अहवाल, बिलांची मंजुरी आणि खरेदीच्या लेखापरीक्षण अहवालावर चर्चा झाली. त्यानंतर सखोल चौकशी करून कारवाईचा निर्णय घेण्यात आला.
कोट्यवधींचा करार, दर्जाहीन पिशव्या
अहवालानुसार नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव येथील प्रकाश अॅग्रो प्लास्ट यांना कंत्राट देण्यात आले. अकोला, अमरावती, बीड, चंद्रपूर, छत्रपती संभाजीनगर, जालना आणि वर्धा या जिल्ह्यांमध्ये पिशव्या पुरवण्याची जबाबदारी कंत्राटदारावर सोपवण्यात आली. त्यासाठी एक कोटी नऊ लाख वीस हजार रुपयांचा करार करण्यात आला. मात्र काही जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांना दर्जाहीन पिशव्यांचे वाटप करण्यात आले. कंत्राटदाराला या पुरवठ्याचे बिल नियमबाह्य पद्धतीने अदा करण्यात आले. त्यामुळे या व्यवहारात वित्तीय अनियमितता व नियमबाह्य देयक अदायगी झाल्याचे अहवालात नमूद आहे. खर्च झालेला निधी शासनाकडून मंजूर होण्यासाठी अपात्र ठरला आहे.
कोणत्या अधिकाऱ्यांवर ठपका?
हे अधिकारी कृषी सेवेतील गट ‘अ’ संवर्गातील राजपत्रित अधिकारी आहेत. त्यामुळे कृषी आयुक्तालयाच्या स्तरावर शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकत नाही; त्याचे अधिकार सक्षम प्राधिकारी म्हणून शासनाकडे आहेत. महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ मधील नियम आठअनुसार या अधिकाऱ्यांवरील दोषारोपपत्र राज्य शासनाकडे पाठवण्यात आले आहे. यातील काही अधिकारी निवृत्त झाले आहेत. त्यांच्याविरुद्धही महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम १९८२ मधील नियम २७ नुसार कारवाई करावी, अशी शिफारस अहवालात करण्यात आली आहे.
कारवाईची शिफारस करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये आत्माचे माजी संचालक अशोक किरनळ्ळी, जितेंद्र पांडुरंग शिंदे, अमोल कल्याण आगवान, श्रीकांत अनंत देशपांडे, प्रीती हिरळकर, अरुण कुसळकर, नंदकुमार घोडमारे, गणेश मादेवार, अनिल एकनाथ साळुंखे, धनश्री अरुण जाधव, सुभाष मुकुंद साळवे आणि बाळासाहेब संपत्त नित्तनवरे यांचा समावेश आहे.
आता या अहवालावर शासन काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply