जेएनपीएच्या दोन कामगार ट्रस्टीपदांसाठी येत्या १४ डिसेंबरला होणाऱ्या निवडणुकीत जेएनपीए ऑफिसर्स असोसिएशनलाही सहभागी होण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. मुंबई कामगार उपायुक्त संजय दाबी यांनी ही मान्यता दिली आहे. मात्र या निर्णयाला जेएनपीएतील चारही कामगार संघटनांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे. या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर निर्णयाचा फेरविचार करण्यासाठी १२ नोव्हेंबरला कामगार आयुक्तांनी बैठक बोलावली आहे.
या बैठकीत जो अंतिम निर्णय होईल, त्यावरच ट्रस्टी निवडणुकीचे भवितव्य अवलंबून असल्याने जेएनपीए कामगारांचे लक्ष या बैठकीकडे लागले आहे.
निवडणुकीची पार्श्वभूमी
जेएनपीएच्या दोन कामगार ट्रस्टीपदांसाठी १४ डिसेंबरला निवडणूक होणार आहे. या निवडणुकीत आतापर्यंत चार कामगार संघटना सहभागी होत होत्या. मात्र यंदा ऑक्टोबर २०१३ मध्ये नोंदणी झालेल्या जेएनपीए ऑफिसर्स असोसिएशनलाही निवडणूक लढविण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे कामगार संघटनांमध्ये नाराजी पसरली आहे.
जेएनपीए ऑफिसर्स असोसिएशन मागील १३ वर्षांपासून बंदरातील कामगार आंदोलने, विविध निवडणुका तसेच अन्य कामगारविषयक प्रक्रियांमध्ये सहभागी झालेली नाही. त्यामुळे अशा संघटनेला ट्रस्टी निवडणुकीत सहभागी होण्याची परवानगी देणे चुकीचे असल्याची भूमिका चारही कामगार संघटनांनी घेतली आहे.
कांडला बंदराचा दाखला
कांडला बंदरातील, म्हणजेच दीनदयाळ बंदर प्राधिकरणातील ट्रस्टी निवडणुकीतही ऑफिसर्स असोसिएशनला सहभागी होता येणार नसल्याचा निर्णय तेथील कामगार आयुक्तांनी घेतल्याचा दाखला संघटनांनी दिला आहे. हाच निकष जेएनपीएमध्येही लागू करावा, अशी त्यांची मागणी आहे.
पूर्वीच्या इंडस्ट्रियल डिस्प्युट्स ॲक्ट १९२७ मध्ये ‘वर्कर्स’, तर नव्या इंडस्ट्रियल रिलेशन्स ॲक्ट २०२६ मध्ये ‘एम्प्लॉइज’ असा शब्दप्रयोग करण्यात आला आहे. केवळ ‘एम्प्लॉइज’ या शब्दाचा आधार घेऊन ऑफिसर्स असोसिएशनला निवडणूक लढविण्याची परवानगी देण्यात आल्याचा आरोप संघटनांनी केला आहे.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply