देशात वायुप्रदूषणाची समस्या आता जीवघेण्या वळणावर पोहोचली आहे. एका ताज्या अहवालानुसार, २०२३ या एकाच वर्षात वायुप्रदूषणामुळे देशात सुमारे २० लाख नागरिकांचा मृत्यू झाला. देशातील एकूण मृत्यूंपैकी जवळपास २२ टक्के मृत्यू प्रदूषणाशी संबंधित असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. फिक्की आणि ईवाय या संस्थांनी हा अहवाल तयार केला आहे.
या आकडेवारीचा हवाला देत विरोधकांनी केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. सरकार प्रदूषणाचे गांभीर्य नाकारत असल्याचा आरोप करण्यात आला. ज्येष्ठ नेते आणि राज्यसभा खासदार जयराम रमेश यांनी या अहवालाचा उल्लेख करत सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले. प्रदूषणासंदर्भातील अभ्यास अहवाल भारतकेंद्रित नसल्याचे सांगून सरकार ते फेटाळते, असा आरोप त्यांनी केला. व्यवसाय सुलभतेपेक्षा नागरिकांना मोकळा श्वास घेता येणे अधिक महत्त्वाचे आहे, असेही त्यांनी म्हटले.
दिल्लीतील हवेची स्थिती गंभीर
दिवाळीतील आतिषबाजीनंतर राजधानी दिल्लीतील प्रदूषणात मोठी वाढ झाली आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या आकडेवारीनुसार, सोमवारी सकाळी आयटीओ परिसरात हवा गुणवत्ता निर्देशांक ४०६, गाझीपूरमध्ये ४१८, तर राजीव चौकात ३८१ नोंदवण्यात आला. हे आकडे हवेची स्थिती अत्यंत गंभीर असल्याचे दर्शवतात.
दरवर्षी लाखो कोटींचे आर्थिक नुकसान
वायुप्रदूषणाचा फटका केवळ आरोग्यालाच नाही, तर अर्थव्यवस्थेलाही बसत आहे. वायुप्रदूषणामुळे भारताला दरवर्षी सुमारे १९ ते २० लाख कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. पीएम २.५ या अतिसूक्ष्म कणांमुळे श्वासावाटे ते फुफ्फुसांत आणि रक्तप्रवाहात पोहोचतात, त्यामुळे गंभीर आजार होण्याचा धोका वाढतो.
२००९ ते २०१९ या काळात देशातील संपूर्ण लोकसंख्या जागतिक आरोग्य संघटनेच्या सुरक्षित मर्यादेपेक्षा अधिक पीएम २.५ असलेल्या भागांत राहत होती, असे एका अभ्यासात आढळले आहे. प्रदूषणाची समस्या आता केवळ महानगरांपुरती मर्यादित राहिलेली नाही; ग्रामीण आणि औद्योगिक भागांतही ती पसरली आहे.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply