अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळाली आहे. या कर्जमाफीअंतर्गत मार्चअखेरपर्यंतचे व्याज आणि मुद्दल संबंधित शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात जमा करण्यात आले. वरिष्ठ पातळीवरून याद्या जाहीर करण्याला उशीर झाला असला तरी मार्चनंतरचे कोणतेही व्याज भरण्याबाबत आदेश नसल्याने व्याज भरण्याची गरज नाही, असे स्पष्टीकरण जिल्हा उपनिबंधक मंगेश सुरवसे यांनी दिले.
जर कोणती बँक अथवा सोसायटीकडून व्याज मागितले जात असेल तर व्याज देऊ नये व संबंधितांची लेखी तक्रार करावी, असे त्यांनी स्पष्ट केले. जिल्हा सहकारी बँकेनेही शासनाच्या आदेशाचे पालन करावे, असे पत्रक काढल्याचे त्यांनी सांगितले.
तक्रारीनंतर स्पष्टीकरण
मार्चनंतरचे व्याज वसूल केले जात असल्याबाबत काही शेतकऱ्यांनी संपर्क साधून माहिती दिली होती. सोमवारी या बाबतचे वृत्त प्रकाशित झाल्यानंतर जिल्हा उपनिबंधक सुरवसे यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे.
राज्यात शासनाने अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतून शेतकऱ्यांना थकीत पीककर्ज माफ केले. त्या शेतकऱ्यांना नव्याने पीककर्ज द्यावे, असे आदेश आहेत. शासनाने मार्च २०२६ अखेरपर्यंतचे थकीत कर्ज आणि त्यावरील व्याज संबंधित शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात जमा केले आहे. हे पैसे ऑगस्टपासून जमा व्हायला सुरुवात झाली. आता कर्जमाफी मिळालेल्या शेतकऱ्याने नवीन कर्जाची मागणी केल्यानंतर एप्रिलपासून ते रक्कम जमा झालेल्या तारखेपर्यंतचे म्हणजेच साधारण चार ते पाच महिन्यांचे माफ झालेल्या रकमेवरील व्याज भरल्याशिवाय नवीन पीककर्ज दिले जात नसल्याच्या शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आहेत.
जिल्ह्यातील कर्जमाफीची आकडेवारी
अहिल्यानगर जिल्ह्यात १ लाख ५८ हजार १८८ शेतकरी पात्र असून त्यातील १ लाख ४६ हजार ८९३ शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण केले आहे. त्यातील १ लाख ४३ हजार २९३ शेतकऱ्यांना १३६९ कोटी ६९ लाख रुपयांची पीक कर्जमाफी मिळाली आहे. मार्च २०२६ पर्यंत थकीत पीक कर्ज व त्यावरील व्याज कर्जमाफीत माफ झालेले आहे.
कर्जमाफी झालेल्या शेतकऱ्यांना नवीन पीककर्ज घेण्यासाठी पीक कर्जमाफीच्या रकमेचे एप्रिलपासूनचे व्याज सोसायटीकडून मागितले जात असल्याच्या शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आहेत. ‘शासनाचे आदेश नाहीत, व्याज भरायची गरज नाही’ असे जिल्हा उपनिबंधकांनी स्पष्ट केले आहे. जिल्हा बँकेकडून त्याबाबत लेखी आदेश नाहीत, मात्र तोंडी आदेशाने व्याजाची वसुली सुरू आहे, असे सोसायटीतून सांगितल्याचे एक शेतकरी म्हणाला. त्यामुळे सोसायट्या शेतकऱ्यांकडून नियमबाह्य वसुली करत नाहीत ना, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply