नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक आणि आशा स्वयंसेविकांना दिवाळीनिमित्त दिल्या जाणाऱ्या सानुग्रह अनुदानाची व्याप्ती वाढवण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नोव्हेंबर महिन्यातील महासभेत हा निर्णय झाला. यापूर्वी मंजूर झालेल्या प्रत्येकी ४५ हजार रुपयांच्या अनुदानात आता आणखी कर्मचारी गटांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे पात्र कर्मचाऱ्यांना पूर्ण ४५ हजार रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे.
यापूर्वी महापालिकेच्या अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक आणि आशा स्वयंसेविकांना प्रत्येकी ४५ हजार रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाला होता. मात्र महापालिकेच्या वेगवेगळ्या विभागांत काम करणाऱ्या काही अतिरिक्त कर्मचारी गटांना हा लाभ मिळत नव्हता. त्यांना वंचित राहावे लागू नये, या उद्देशाने अनुदानाची व्याप्ती वाढवण्याची मागणी करण्यात आली होती. नोव्हेंबर महिन्यातील महासभेत सभागृह नेते सागर नाईक यांनी तातडीचा ठराव मांडत उपसूचना मांडली. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या अनुदानाचा मार्ग मोकळा झाला.
कोणाला मिळणार लाभ?
नव्या निर्णयानुसार आठही विभागांतील नागरी आरोग्य केंद्रातील राष्ट्रीय नागरी आरोग्य धोरण, म्हणजेच एनयूएचएम अंतर्गत बाह्य स्रोत कर्मचारी म्हणून काम करणारे अकाउंटंट कम डेटा एन्ट्री ऑपरेटर पात्र ठरणार आहेत. तसेच सेवानिवृत्त, स्वेच्छानिवृत्त आणि दिवंगत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांनाही हा लाभ मिळणार आहे. सुरक्षा मंडळामार्फत काम करणारे सुरक्षा रक्षक आणि विशिष्ट अटी पूर्ण करणारे कंत्राटी कर्मचारीही यात समाविष्ट आहेत.
महापालिकेच्या विविध कामांसाठी नियुक्त केलेल्या सेवाधारित कंत्राटांमधील कर्मचाऱ्यांनाही दिलासा देण्यात आला आहे. ज्या कंत्राटांमध्ये बोनसपोटी ८.३३ टक्के रक्कम काढली जाते किंवा दिवाळी बोनसची तरतूद आहे, अशी कंत्राटे वगळण्यात येणार आहेत. उर्वरित कंत्राटांअंतर्गत काम करणाऱ्या पात्र बाह्ययंत्रणांतील कर्मचाऱ्यांना प्रत्येकी पूर्ण ४५ हजार रुपये अनुदान देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
पात्रतेची पडताळणी करूनच वितरण
या अनुदानाचे वितरण पात्रतेची पडताळणी करूनच होणार आहे. संबंधित विभागांना पात्र कर्मचाऱ्यांची सेवा कालावधी, नियुक्ती, सेवानिवृत्ती अथवा मृत्यूच्या नोंदी तपासण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. सुरक्षा कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीची तसेच सुरक्षा मंडळाकडून मिळणाऱ्या बोनसची आणि सेवाधारित कंत्राटांमधील बोनसविषयक तरतुदींचीही पडताळणी करण्यात येणार आहे. पात्र लाभार्थ्यांची यादी, त्यांची संख्या आणि प्रत्यक्ष देय रक्कम प्रमाणित केली जाणार आहे. अनुदानापोटी यापूर्वी काही रक्कम दिली असल्यास तिचे समायोजन करण्यात येणार आहे. प्रत्येक पात्र व्यक्तीला या अनुदानाचा लाभ केवळ एकदाच मिळणार असून प्रमाणित लाभार्थ्यांच्या संख्येनुसार प्रत्यक्ष अतिरिक्त देय रकमेच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply