एससीओ परिषदेसाठी भारताचे पाकिस्तानला निमंत्रण

शांघाय सहकार्य संघटनेच्या व्यासपीठावरून भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील राजनैतिक घडामोडींना पुन्हा एकदा वेग आला आहे. भारताने या महिन्याच्या अखेरीस, म्हणजेच २० ते २२ नोव्हेंबरदरम्यान नवी दिल्ली येथे होणाऱ्या शांघाय सहकार्य संघटनेच्या ‘सभ्यता संवाद मंच’ परिषदेसाठी पाकिस्तानला अधिकृत निमंत्रण पाठवले आहे. या बैठकीसाठी पाकिस्तानचे राष्ट्रीय वारसा आणि संस्कृती मंत्री औरंगजेब खान खिची यांना विशेष आमंत्रित करण्यात आले आहे. मात्र, या परिषदेत पाकिस्तानचा सहभाग असणार की नाही, यावर अद्याप अस्पष्टता आहे. इस्लामाबादमध्ये उच्चस्तरीय संस्थात्मक चर्चांनंतरच यावर अंतिम निर्णय होणार आहे.

पाकिस्तानच्या परराष्ट्र कार्यालयाकडून निमंत्रणाची पुष्टी

पाकिस्तानच्या परराष्ट्र कार्यालयाचे प्रवक्ते सज्जाद हैदर खान यांनी त्यांच्या नुकत्याच झालेल्या साप्ताहिक पत्रकार परिषदेत भारताकडून निमंत्रण मिळाल्याच्या वृत्ताला अधिकृत दुजोरा दिला. नवी दिल्लीत आयोजित कार्यक्रमासाठी भारताच्या सांस्कृतिक मंत्रालय आणि परराष्ट्र मंत्रालयाच्या संयुक्त विद्यमाने पाठवलेले निमंत्रण आम्हाला प्राप्त झाले आहे, असे ते म्हणाले. या परिषदेमध्ये पाकिस्तानचे प्रतिनिधित्व कोणी करावे किंवा प्रतिनिधीमंडळ पाठवावे की नाही, याचा निर्णय पंतप्रधान शहबाज शरीफ आणि देशातील विविध सुरक्षा व राजनैतिक संस्थांशी सखोल सल्लामसलत केल्यानंतरच घेतला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

पुराणा किला येथील कार्यक्रमात सदस्य देशांचा सहभाग

प्रस्थापित बहुपक्षीय परंपरेनुसार भारताने २८ ऑक्टोबर रोजी शांघाय सहकार्य संघटनेच्या सर्व सदस्य देशांना या सांस्कृतिक मंचाचे निमंत्रण पाठवले होते. नवी दिल्लीतील ऐतिहासिक पुराणा किला परिसरात हा कार्यक्रम पार पडणार आहे. शांघाय सहकार्य संघटना या प्रादेशिक गटामध्ये भारत, चीन, रशिया, पाकिस्तान, कझाकस्तान, किर्गिझस्तान, ताजिकिस्तान, उझबेकिस्तान, इराण आणि बेलारूस या देशांचा समावेश आहे. प्रादेशिक संस्कृती आणि ऐतिहासिक बंध अधिक बळकट करणे हा या मंचाचा मुख्य उद्देश आहे.

तणावाच्या पार्श्वभूमीवर निमंत्रणाचे महत्त्व

दोन्ही देशांमधील राजनैतिक आणि लष्करी संबंध प्रचंड तणावपूर्ण असताना भारताने हे निमंत्रण दिले आहे. मे २०२५ मध्ये झालेल्या दोन्ही देशांतील लष्करी संघर्षानंतर पाकिस्तानच्या एखाद्या उच्चपदस्थ मंत्र्याला भारतामध्ये आमंत्रित करण्याची ही पहिलीच वेळ मानली जात आहे. २२ एप्रिल २०२५ रोजी पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात २६ निरपराध नागरिक ठार झाले होते. या हल्ल्याचे मूळ पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवादात असल्याचे सांगण्यात आले होते. या हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून भारताने सात मे रोजी पाकिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीरमधील दहशतवादी तळांवर लक्ष्यित ‘ऑपरेशन सिंदूर’ सुरू केले होते. चार दिवस चाललेला हा लष्करी संघर्ष १० मे रोजी दोन्ही देशांच्या लष्करी मोहिमा महासंचालकांमधील कराराने संपुष्टात आला. भारताने शांघाय सहकार्य संघटनेच्या प्रत्येक बैठकीत सीमापार दहशतवाद आणि दहशतवादाला मिळणारा आर्थिक पुरवठा याविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. दुटप्पीपणा न बाळगता दहशतवादाविरुद्ध सर्व देशांनी कठोर भूमिका घेतली पाहिजे, असा भारताचा स्पष्ट दृष्टिकोन राहिला आहे.

पाकिस्तानचे मंत्री औरंगजेब खान खिची या परिषदेला उपस्थित राहणार की नाही, याकडे आता संपूर्ण आशियाई राजकारणाचे लक्ष लागले आहे. जर पाकिस्तानने आपल्या मंत्र्याला भारतात पाठवण्याचा निर्णय घेतला, तर दोन्ही देशांमधील तुटलेल्या संवादाच्या साखळीत एक नवी दारे उघडू शकतात. परंतु, देशांतर्गत राजकीय दबाव आणि लष्करी संस्थांचे मत विचारात घेता शहबाज सरकार यावर काय भूमिका घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

स्रोत: मूळ बातमी