गोकुळ संघ: माजी सरन्यायाधीश म्हणाले, अध्यादेश टिकणार नाही

कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ (गोकुळ) मधील नवनिर्वाचित बहुमताला सत्तास्थापनेपासून रोखण्यासाठी राज्य सरकारने अध्यादेश आणून तज्ज्ञ व शासकीय स्वीकृत संचालकांना मतदानाचा अधिकार दिल्यास तो कायदा आणि संविधानाच्या चौकटीत टिकणार नाही, असा कायदेशीर सल्ला भारताचे माजी सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी दिला आहे. असा अध्यादेश म्हणजे मनमानी कारभार आणि अधिकारांचा गैरवापर ठरेल, असेही त्यांनी नमूद केले आहे.

कलमांचा आधार काय सांगतो

माजी सरन्यायाधीशांनी ३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी या विषयावर आपला अभिप्राय दिला आहे. त्यांच्या मते, कलम ७३ अअअ आणि २७(९) नुसार स्वीकृत व शासकीय नामनिर्देशित संचालकांना अध्यक्ष किंवा इतर पदाधिकाऱ्यांच्या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार नाही. बहुमताचा कौल नाकारण्यासाठी अध्यादेशाद्वारे हा अधिकार देणे हे राजकीय हेतूने प्रेरित असून लोकशाही मूल्यांच्या विरोधी आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे.

सल्ला कोणी मागवला

गोकुळच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमधील वकील अ‍ॅड. श्रीकृष्ण गणबावले यांनी गोकुळच्या १३ बहुमतातील निर्वाचित संचालकांच्या वतीने माजी सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्याकडून हा कायदेशीर सल्ला मागवला होता. या सल्ल्यामुळे सत्तास्थापनेच्या वादात महायुती सरकारची अडचण वाढण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

स्रोत: मूळ बातमी