रविवार, ८ नोव्हेंबर २०२६ ▶
वेगवान महाराष्ट्र महाराष्ट्राच्या ताज्या बातम्या

चांदवडमध्ये सात कोटींची प्रशासकीय इमारत उभारणार

दिवाळीनिमित्त नाशिक प्रशासनाने विकासकामांना मान्यता दिली. चांदवडमध्ये सात कोटींची प्रशासकीय इमारत उभारणार; भगूरमध्ये ई-वाहन चार्जिंग स्टेशन येणार आहे.

चांदवडमध्ये सात कोटींची प्रशासकीय इमारत उभारणार

आनंदपर्व दिवाळी सणानिमित्ताने नाशिक जिल्हा प्रशासनाने विविध विकासकामांना प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. चांदवडमध्ये ७ कोटी रुपये खर्च करून प्रशासकीय इमारत उभारण्यात येणार आहे. भगूरला इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशनसह जिल्ह्याभरातील निरनिराळ्या विकासकामांना मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे जिल्हावासीयांचा आनंद द्विगुणित झाला आहे.

राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाच्या निर्णयानुसार ‘नगरपरिषदांना वैशिष्ट्यपूर्ण कामांसाठी विशेष अनुदान’ या योजनेअंतर्गत चांदवड नगरपरिषदेच्या प्रशासकीय इमारतीसाठी सात कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या कामासाठी सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभागाकडून ६ कोटी ९९ लाख १४ हजार ७१८ रुपये इतक्या रकमेची तांत्रिक मान्यता प्राप्त झाली आहे.

भगूरमध्ये चार्जिंग स्टेशन आणि सुविधा

स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांची जन्मभूमी असलेल्या भगूरला नगरपरिषदेच्या मालकीच्या जागेत इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशन उभारण्यात येईल. तसेच महिला कौशल्य विकास केंद्र, हिरकणी केंद्र, सार्वजनिक शौचालय, वॉटर एटीएम आणि पर्यटनाच्या दृष्टीने व्ह्यू पॉइंट तसेच सेल्फी पॉइंटचा प्रस्ताव आहे. या विविध विकासकामांसाठी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी एकूण ९९ लाख ९९ हजार ८१६ रुपयांच्या प्रशासकीय कामांना मान्यता दिली आहे.

विठेवाडी आणि कळवणमधील कामे

देवळा तालुक्यातील विठेवाडी (लो) येथे सुधारित वितरण क्षेत्र योजनेंतर्गत प्रस्तावित ३३/११ केव्ही वीज उपकेंद्र प्रस्तावित होते. या उपकेंद्रासाठी विठेवाडी येथील गट क्रमांक २९० मधील ०.६० हेक्टर शासकीय जमीन महावितरणला ३० वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने नाममात्र वार्षिक १ रुपया दराने मंजूर करण्यात आली आहे.

कळवण नगरपंचायत हद्दीतील जॉगिंग ट्रॅकच्या कामाला जिल्हाधिकाऱ्यांनी सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. त्यामुळे शहरातील तरुणांना धावण्याच्या सरावासाठी हक्काची व सुरक्षित जागा उपलब्ध होईल. वैशिष्ट्यपूर्ण योजनेअंतर्गत सन २०२३-२४ मध्ये दिंडोरी नगरपंचायतीसाठी ३ कोटी रुपये, तर कळवण नगरपंचायतीसाठी ७ कोटी असा एकूण १० कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. या योजनेनुसार प्रकल्प खर्चाचा १०० टक्के हिस्सा शासनाकडून उपलब्ध करून दिला जाईल.

स्रोत: मूळ बातमी

समृद्धी जगताप

Similar Posts

View All

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ही वेबसाइट AI सहाय्याने व्यवस्थापित केली जाते · This website is managed with AI assistance