विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रियेदरम्यान मतदार यादीतून वगळण्यात आलेल्या मतदारांना पुन्हा नाव समाविष्ट करून घेण्याची आणखी एक संधी देण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला आहे. दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, तेलंगणा आणि नागालँड या सात राज्यांना आयोगाचा हा निर्देश लागू असेल.
कोणाला मिळणार ही संधी?
यापूर्वी मतदार यादीत नाव असलेल्या, मात्र पुनरीक्षण प्रक्रियेदरम्यान अनुपस्थित, स्थलांतरित, मृत किंवा दुबार मतदार अशा श्रेणींमध्ये नोंद झाल्यामुळे प्रारूप मतदार यादीतून नाव वगळण्यात आलेल्या मतदारांनाच या संधीचा लाभ घेता येईल. यापूर्वी कधीही मतदार यादीत नाव नसलेल्या नागरिकांना मात्र या प्रक्रियेतून नाव नोंदवता येणार नाही. प्रारूप मतदार यादीत नाव नसल्यास संबंधित मतदारांना फॉर्म ६ भरून पुन्हा नाव समाविष्ट करून घेता येईल. यासाठी चुकीचे प्रतिज्ञापत्र दिल्याचा ठपका ठेवला जाणार नाही किंवा कोणतीही कायदेशीर कारवाई केली जाणार नाही. त्यामुळे यादीतून नाव वगळल्या गेलेल्या पात्र मतदारांना पुन्हा मतदानाचा हक्क मिळवण्यासाठी अर्ज करता येणार आहे.
दिल्लीतील आकडेवारी काय सांगते?
दरम्यान, यापूर्वी २९ ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीतील विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रियेत करण्यात आलेल्या घाईवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले होते. आकडेवारीनुसार, पुनरीक्षणापूर्वी दिल्लीत सुमारे १.४५ कोटी मतदार होते. मात्र, ३१ ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध झालेल्या प्रारूप मतदार यादीत केवळ ९७.५३ लाख मतदारांची नावे समाविष्ट झाली होती. त्यामुळे सुमारे ४७.५७ लाख नावे वगळली गेली होती. जिवंत व्यक्तींना मृत किंवा अनुपस्थित दाखवून मतदार यादीतून नावे वगळल्याच्या तक्रारीही प्राप्त होत होत्या. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी पुन्हा एकदा या प्रक्रियेचा मुद्दा उपस्थित केला असून, या प्रक्रियेच्या नावाखाली कोट्यवधी लोकांची नावे मतदार यादीतून कमी केली जात असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply