मोठ्या सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळात सरकारचे पाच सदस्य नियुक्त करण्याचा शासन निर्णय (जीआर) जारी झाला आहे. ५०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक वार्षिक उलाढाल असलेल्या संस्थांना हा निर्णय लागू होणार आहे. गोकुळ निवडणुकीनंतर राज्य मंत्रिमंडळाने हा महत्त्वाचा बदल केला आहे.
निर्णयात नेमके काय आहे?
नव्या नियमानुसार मोठ्या सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळात सरकारकडून पाच सदस्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे. यामध्ये चार तज्ज्ञ सदस्यांना मतदानाचा अधिकार असेल, तर शासकीय अधिकाऱ्याला मतदानाचा अधिकार नसेल. त्यामुळे संस्थांच्या निर्णय प्रक्रियेत तज्ज्ञांचे मत महत्त्वाचे ठरणार आहे.
गोकुळ निवडणुकीनंतरचा बदल
गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीनंतर राज्य मंत्रिमंडळाने सहकारी क्षेत्रात हा बदल करण्याचा निर्णय घेतला. मोठ्या उलाढालीच्या संस्थांच्या कारभारात पारदर्शकता आणि व्यावसायिकता यावी, हा यामागील उद्देश असल्याचे मानले जात आहे. या निर्णयाचा परिणाम राज्यातील अनेक मोठ्या सहकारी संस्थांवर होणार आहे.
सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळातील या बदलामुळे संस्थांच्या कामकाजात सरकारचा सहभाग वाढणार आहे. पुढील काळात या निर्णयाची अंमलबजावणी कशी होते आणि त्याचा संस्थांच्या कारभारावर काय परिणाम होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष असेल.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply