एकीकडे श्वास घेण्यासही त्रास होणारी विषारी हवा आणि दुसरीकडे रस्त्यारस्त्यांवर झालेली वाहतुकीची मोठी कोंडी अशा दुहेरी संकटाने दिल्लीकरांना शुक्रवारी हैराण केले. दिल्ली आणि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रातील वाढत्या वायुप्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर वायू गुणवत्ता प्रबंधन आयोगाने शुक्रवारी ग्रॅप-३ अंतर्गत निर्बंध लागू केले. दिल्लीचा वायू गुणवत्ता निर्देशांक गुरुवारी सायंकाळी ३८२ वर पोहोचला होता, त्यामुळे हवेची गुणवत्ता अतिशय खराब श्रेणीत नोंदविण्यात आली. दिवाळीत फटाक्यांच्या धुराने हवा आणखी कोंदट बनेल आणि प्रदूषणाची स्थिती अतिशय खराब राहण्याचा अंदाज असून, सात ते नऊ नोव्हेंबरदरम्यान निर्देशांक अतिगंभीर श्रेणीत जाण्याची शक्यता आयोगाने व्यक्त केली आहे. त्यानंतरच्या सहा दिवसांतही हवेची गुणवत्ता गंभीर ते अतिशय खराब या श्रेणीदरम्यान राहण्याचा अंदाज आहे.
ग्रॅप-३ मध्ये कोणते निर्बंध लागू?
ग्रॅपच्या तिसऱ्या टप्प्यांतर्गत संपूर्ण एनसीआरमध्ये धूळ उडविणाऱ्या बांधकाम आणि पाडकामाच्या कामांवर कठोर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. तसेच दिल्ली सरकार आणि शेजारील राज्य सरकारांना सरकारी, महापालिका आणि खासगी कार्यालयांतील ५० टक्के कर्मचाऱ्यांना घरून काम करण्याची परवानगी देण्याबाबत निर्णय घ्यावा लागणार आहे. वाढत्या प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी ग्रॅपच्या पहिल्या टप्प्यात निर्देशांक २०१ ते ३००, दुसऱ्या टप्प्यात ३०१ ते ४००, तिसऱ्या टप्प्यात ४०१ ते ४५० आणि चौथ्या टप्प्यात ४५० पेक्षा अधिक असताना उपाययोजना लागू केल्या जातात.
वाहतूक कोंडी आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण
धनत्रयोदशी आणि दिवाळीच्या खरेदीसाठी बाजारपेठांमध्ये झालेल्या गर्दीचा प्रचंड फटका दिल्ली-एनसीआरमधील वाहतुकीला गेले तीन दिवस बसतो आहे. दिल्लीतील अनेक बाजारांसह नोएडा, ग्रेटर नोएडा आणि गुरुग्राममध्ये शुक्रवारी वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या. यमुना एक्स्प्रेस वेवरील ग्रेटर नोएडा झिरो पॉइंट आणि परी चौक परिसरातही वाहतुकीचा मोठा खोळंबा झाला. दरम्यान, दिल्लीच्या वायुप्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केवळ कठोर नियम आणि निर्बंध लादून उपयोग होणार नाही, असे महत्त्वाचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नोंदवले. जितके अधिक आदेश आणि निर्बंध लागू होतील, तेवढेच त्यांच्या उल्लंघनाचेही प्रमाण वाढण्याची शक्यता असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. प्रदूषण रोखण्यासाठी नागरिकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्याबरोबरच त्यांच्या दैनंदिन वर्तनात बदल घडवणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. प्रदूषणाचा सर्वाधिक फटका गरीब वर्गाला बसत असल्याचेही खंडपीठाने नमूद केले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १६ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply