ऑनलाइन व्यवहारांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या यूपीआयवर शुल्क आकारण्याच्या निर्णयावरून सुरू असलेला वाद आता न्यायालयात पोहोचला आहे. केंद्र सरकारने यूपीआय व्यवहारांवर ०.४ टक्के व्यापारी शुल्क लावण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. मात्र व्यापाऱ्यांकडून याला तीव्र विरोध झाल्यानंतर हा निर्णय एक महिन्याने पुढे ढकलण्यात आला. त्यानंतरही हा प्रश्न सुटला नसून, तो न्यायालयासमोर गेल्यावर या प्रकरणात महत्त्वाच्या घडामोडी घडल्या आहेत.
एमडीआर म्हणजे काय
व्यापारी शुल्क, म्हणजेच एमडीआर, हे दुकानदार किंवा व्यापारी डिजिटल व्यवहार स्वीकारताना देत असलेले शुल्क असते. यूपीआय व्यवहारांवर असे शुल्क लावले जावे, असा निर्णय सरकारने जाहीर केला होता. या निर्णयामुळे लहान व्यापाऱ्यांवर अतिरिक्त भार पडेल, अशी भीती व्यापारी संघटनांनी व्यक्त केली होती.
निर्णय लांबणीवर का पडला
व्यापाऱ्यांच्या संतापामुळे सरकारला हा निर्णय एक महिन्यासाठी पुढे ढकलावा लागला. तरीही या शुल्काबाबत व्यापाऱ्यांमध्ये असंतोष कायम आहे. शुल्काचा निर्णय योग्य आहे की नाही, यावरून चर्चा सुरू असतानाच हे प्रकरण न्यायालयात पोहोचले आहे.
आता पुढे काय
हा वाद न्यायालयात गेल्यानंतर या प्रकरणात मोठी घडामोड घडली आहे. या संदर्भात यूपीआय व्यवहारांचे नियमन करणाऱ्या यंत्रणेची भूमिका काय आहे, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी कशी होते आणि सरकार पुढे काय पाऊल उचलते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply