छत्रपती संभाजीनगरात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बुधवारपासून सुरू असलेले पिठलं भाकरी आंदोलन गुरुवारी सायंकाळी ४ वाजता मागे घेण्यात आले. प्रशासनाने स्थानिक तसेच शासन स्तरावरील मागण्यांबाबत लेखी आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलकांनी हा निर्णय घेतला. लाल बावटा शेतमजूर युनियनचे जिल्हाध्यक्ष प्रा. राम बाहेती यांनी ही माहिती दिली.
दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर दुष्काळी मदत शेतमजूर आणि गायरानधारकांनाही द्यावी, या प्रमुख मागणीसाठी हे आंदोलन सुरू करण्यात आले होते. भारतीय शेतमजदुर युनियनशी संलग्न असलेल्या लाल बावटा शेतमजूर युनियनच्यावतीने जिल्हाभरातील गायरानधारक, शेतमजूर, रोजगार हमी योजनेचे मजूर आणि इतर ग्रामीण कष्टकऱ्यांचा या आंदोलनात सहभाग होता.
आंदोलकांच्या मागण्या कोणत्या?
दुष्काळग्रस्त तालुक्यातील सर्व गावांतील गायरानधारक, शेतमजूर आणि ग्रामीण कष्टकऱ्यांना आर्थिक मदत द्यावी, ग्रामीण कष्टकरी आणि शेतमजुरांसाठी रोजगार हमीची आणि दुष्काळी कामे काढावीत, गायरान जमिनीच्या पट्ट्याची मालकी द्यावी, घरकुलाची प्रलंबित प्रकरणे निकालात काढावीत, मायक्रो फायनान्सचा विळखा थांबवावा आणि सक्तीची कर्ज वसुली करणाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशा मागण्या आंदोलनाद्वारे करण्यात आल्या.
बुधवारी दुपारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर चुली पेटवून पिठलं भाकरी करण्यात आले आणि तेथेच दुपारचे जेवण घेण्यात आले. रात्रीही चुली पेटवून तेथेच जेवण करून आंदोलकांनी मुक्काम केला. बुधवारी रात्री उशिरा युनियनचे २५ जणांचे शिष्टमंडळ जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांना भेटले. त्यांनी सर्व मागण्या ऐकून घेतल्या. मंजूर घरकुलांना गायरानात जागा देण्यात येईल, हे त्यांनी मान्य केले. तसेच १९९० पूर्वीची अतिक्रमणाची प्रकरणे नक्की निकाली काढण्याचे आश्वासन दिले.
लेखी आश्वासनानंतर आंदोलन मागे
मात्र लेखी पत्र मिळेपर्यंत आणि दुष्काळी मदत मिळेपर्यंत मागे न हटण्याचा निर्णय आंदोलकांनी घेतल्याने गुरुवारीही आंदोलन सुरू राहिले. गुरुवारी दुपारी निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या प्रतिनिधींनी आंदोलकांशी चर्चा केली. त्यानंतर स्थानिक मागणी आणि शासन स्तरावरील मागण्यांविषयी लेखी आश्वासन देण्यात आले. त्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले.
सोयगाव, गंगापूर, सिल्लोड, फुलंब्री आणि पैठण या तालुक्यातील सुमारे ३०० ग्रामीण कष्टकरी या आंदोलनात सहभागी झाले होते.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply