फळ पीकविमा व्हीडीओवर ट्रोलिंग; केळी उत्पादक नाराज

हवामानावर आधारित फळ पीकविमा योजनेत सहभाग वाढावा यासाठी कृषी विभागाने समाज माध्यमांवर व्हीडीओ प्रसारित करून शेतकऱ्यांना आवाहन केले. मात्र या व्हीडीओवरूनच युवा शेतकरी आणि विमाधारकांनी मोठ्या प्रमाणावर टीका केल्याने कृषी विभागाची अडचण झाली असून यावरून चांगलीच चर्चा रंगली आहे.

केळी उत्पादकांचा सहभाग कमी

हवामानावर आधारित फळ पीकविमा योजनेत २०२६-२७ च्या हंगामात केळी उत्पादकांचा सहभाग कमी आहे. योजनेबाबत २०२५-२६ मध्ये कृषी विभागाने घोळ केल्याने शेतकऱ्यांचा यंदा प्रतिसाद कमी आहे. योजनेत सहभागासाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. जिल्ह्यातून केळी पिकासाठी विमा संरक्षण अन्य फळ पिकांच्या तुलनेत अधिक असते. परंतु या योजनेत २०२५-२६ च्या हंगामात कृषी विभागाने एमआरसॅकचा चुकीचा उपयोग करून मनमानी केल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. केळीची लागवड जिल्ह्यात ८५ हजार हेक्टरपेक्षा अधिक असतानाही फक्त २५ हजार विमाधारकांना केळी पिकासंबंधी २०२५-२६ मध्ये परतावे देण्यात आले. यावरून केळी विमाधारकांमध्ये मोठा संताप आहे. कृषी विभाग व विमा कंपनीने सतत मनमानी केल्याने शेतकरी त्रासले होते, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

मुदतवाढ देऊनही प्रतिसाद कमी

कृषी विभागाने जिल्हा प्रशासन व वरिष्ठ कार्यालयाला या योजनेतील सहभाग व इतर मुद्द्यांवरून चुकीची माहिती दिल्याने घोळ वाढल्याचा आरोप आहे. परिणामी फक्त २५ हजार केळी विमाधारकांना या योजनेतून आतापर्यंत परतावा मिळाला. अन्य विमाधारक योजनेच्या लाभापासून अजूनही वंचित आहेत. मात्र कृषी विभाग त्यात कुठलीच सकारात्मक कार्यवाही करीत नसल्याची तक्रार आहे. विमाधारक जिल्हा अधीक्षक कृषी विभागात जातात, पण त्यांना समाधानकारक उत्तर मिळत नाही. अशा परिस्थितीत २०२६-२७ मध्ये योजनेत सहभागाची कार्यवाही सुरू झाली. ३१ ऑक्टोबर २०२६ ही योजनेत सहभागाची शेवटची मुदत होती. पण शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद कमी मिळाला आणि काही तांत्रिक अडचणी होत्या. यामुळे योजनेतील सहभागाची मुदत १५ नोव्हेंबर २०२६ करण्यात आली. तरीदेखील प्रतिसाद कमीच दिसत असल्याने अखेरीस जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कुर्बान तडवी यांनी योजनेत सहभाग घ्यावा आणि सहभागी होण्यासाठी मुदतवाढ दिली आहे, अशा आशयाचा व्हीडीओ नुकताच समाज माध्यमांत प्रसारित केला.

टीका व प्रश्नांचा भडिमार

या व्हीडीओला लाईक किंवा शेअर करणाऱ्यांची संख्या कमी, पण त्यावर टीका करणाऱ्यांची आणि नाराजी व्यक्त करणाऱ्यांची संख्या मोठी होती. २०२५-२६ मध्ये अन्यायकारकपणे विमा प्रस्ताव नाकारले, अनेकांना परतावे पात्र असूनही अजून मिळाले नाहीत आणि फक्त १० टक्के विमाधारकांना मागील हंगामासंबंधी परतावे दिले, अशा प्रतिक्रिया त्यावर उमटल्या. घोळ दूर करा आणि योजनेत मनमानी सुरू असल्याने आता सहभागी कसे होणार, असे प्रश्नही त्यावर उपस्थित करण्यात आले. यामुळे हा व्हीडीओ चर्चेचा विषय बनला आहे.

स्रोत: मूळ बातमी