नवी मुंबई महापालिकेचे मुख्यालय उभारण्यासाठी सिडकोने राखीव ठेवलेला भूखंड निविदा प्रक्रियेतून खासगी बांधकाम व्यावसायिकाला कसा विकला गेला, हा प्रश्न महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत उपस्थित झाला आहे. शिवसेनेचे नगरसेवक किशोर पाटकर यांनी या व्यवहाराची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली असून, सत्ताधारी भाजपच्या अडचणीत यामुळे वाढ झाली आहे.
मंगळवारी, ३ नोव्हेंबर रोजी पार पडलेल्या सर्वसाधारण सभेत सहायक नगररचनाकार सोमनाथ केकाण यांच्यावर भूखंड इतरांना विकल्याचा आरोप सत्ताधाऱ्यांनी केला होता. अशा भूखंडांची चौकशी करण्याची मागणी सभागृह नेते सागर नाईक यांनी लावून धरली, तर केकाण यांना निलंबित करण्याचा ठराव भाजपने बहुमताने मंजूर केला.
मुख्यालयाऐवजी व्यापारी संकुल कसे?
सिडकोने मूळतः नवी मुंबई पालिकेचे मुख्यालय उभारण्यासाठी एका भूखंडाचे वाटप केले होते. मात्र तिथे मुख्यालय उभारण्याऐवजी तो भूखंड निविदेद्वारे १७ प्लाझा किंवा १७ बिल्डरला, म्हणजेच सतारा प्लाझा उभारण्यासाठी, कोणत्या नियमांखाली विकला गेला, असा प्रश्न पाटकर यांनी उपस्थित केला आहे.
एकीकडे एवढ्या मोठ्या भूखंडविक्रीतील गैरव्यवहाराचा विषय सोडून द्यायचा आणि दुसरीकडे लहानसहान गोष्टींवर कारवाई करत बसायचे, ही सत्ताधाऱ्यांची वृत्ती संशयास्पद असल्याचे पाटकर म्हणाले. ज्या प्रकरणांमध्ये आधीच अधिकाऱ्यांना क्लीन चिट मिळालेली आहे, अशा अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उचलला जात आहे, परंतु क्लीन चिट देणाऱ्या अहवालावर स्वाक्षरी करणाऱ्या आयुक्तांवर कारवाई का केली जात नाही, असा सवाल त्यांनी केला.
निष्पक्ष चौकशीची मागणी
काही अधिकाऱ्यांना सोडून द्यायचे आणि इतरांना जाळ्यात पकडायचे, हा प्रशासकीय दुटप्पीपणा असल्याचे पाटकर यांचे म्हणणे आहे. महापालिकेत व प्रशासनात नियम सर्वांसाठी समान असले पाहिजेत, असे त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे या संपूर्ण भूखंडविक्री प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून जबाबदारांवर संतुलित व कठोर कारवाई करावी, अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली.
पाटकर यांच्या या पवित्र्यावर सागर नाईक यांनी प्रत्युत्तर देताना म्हटले की, त्या वेळी पाटकरदेखील त्यांच्याच पक्षात सभागृहात होते, मग तेव्हा हा प्रश्न का उपस्थित केला नाही. पाटकर यांच्या प्रश्नामुळे पुन्हा एकदा जुनी प्रकरणे उकरून काढण्याचे सत्र सुरू होतेय की काय, अशी चर्चा महापालिका वर्तुळात रंगली आहे.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply