१,०८७ माजी कामगारांच्या मोबदल्यासाठी मंत्र्यांची भेट

सिडकोची बंद पडलेली बीएमटीसी परिवहन सेवा आणि त्यातील माजी कामगारांचा ४३ वर्षांचा संघर्ष अद्याप संपलेला नाही. पात्र ठरलेल्या १,५८७ माजी कामगारांपैकी केवळ ५०० जणांनाच प्रत्येकी १० लाख रुपयांचे धनादेश मिळाले असून, उर्वरित १,०८७ कामगार मोबदल्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. निर्णय होऊन वर्षभराचा कालावधी उलटूनही हक्काची रक्कम मिळत नसल्याने कामगारांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी माजी कामगारांचे शिष्टमंडळ लवकरच वनमंत्री गणेश नाईक यांची भेट घेणार आहे.

४३ वर्षांचा संघर्ष

नवी मुंबईच्या उभारणीच्या सुरुवातीच्या काळात सार्वजनिक वाहतुकीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सिडकोने बीएमटीसी परिवहन सेवा सुरू केली होती. मात्र आर्थिक अडचणींमुळे १९८४ मध्ये ही सेवा बंद करण्यात आली. त्यामुळे या सेवेत कार्यरत असलेल्या कामगारांच्या रोजगाराचा आणि आर्थिक मोबदल्याचा प्रश्न निर्माण झाला. आपल्या हक्कांसाठी कामगारांनी अनेक वर्षे आंदोलने, निवेदने आणि पाठपुरावा केला. अखेर ४३ वर्षांच्या संघर्षानंतर पात्र कामगारांना प्रत्येकी १० लाख रुपये अथवा व्यावसायिक गाळा देण्याचा निर्णय झाला; मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत मोठ्या संख्येने कामगार वंचित राहिले आहेत.

दर आठवड्याला सिडकोच्या फेऱ्या

मोबदल्यासाठी उर्वरित कामगार दर आठवड्याला सिडको कार्यालयात जाऊन विचारणा करीत आहेत. प्रत्येक वेळी लवकरच धनादेश दिले जातील, असे आश्वासन मिळते; मात्र प्रत्यक्ष वाटप होत नसल्याने त्यांची निराशा वाढत आहे. अनेक कामगार वयोवृद्ध झाले असून, आयुष्याची महत्त्वाची वर्षे सेवेत घालवल्यानंतरही हक्काच्या पैशांसाठी त्यांना कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत.

मोबदला वाटपाची सद्यःस्थिती, विलंबाची कारणे आणि उर्वरित प्रक्रिया पूर्ण होण्याचा कालावधी समजण्यासाठी कामगार संघटनेने माहितीच्या अधिकाराखाली अर्ज केला आहे. मात्र या अर्जालाही अद्याप उत्तर मिळाले नसल्याचा आरोप कामगारांनी केला आहे. मोबदल्यासाठी केंद्र सरकारकडून निधी उपलब्ध झाल्याचा दावा माजी कामगारांकडून करण्यात येत आहे. असे असताना १,०८७ कामगारांना मोबदला देण्यास विलंब का होत आहे, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. वनमंत्री गणेश नाईक यांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप करून सिडको प्रशासनाला सर्व पात्र कामगारांना तातडीने मोबदला देण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करण्यात येणार आहे. माजी कामगार जगन्नाथ झिपऱ्या पाटील यांनीही ४३ वर्षांच्या संघर्षानंतरही १,०८७ कामगार प्रतीक्षेत असल्याचे सांगत मंत्र्यांच्या भेटीतून तोडगा निघण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे.

स्रोत: मूळ बातमी