जळगाव जिल्ह्यातील उद्योगांना विदर्भ आणि मराठवाड्याप्रमाणे विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यासाठी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश आले असून राज्याच्या उद्योग, गुंतवणूक व सेवा विभागाने आज, ४ नोव्हेंबरला, यासंदर्भात शासन निर्णय जारी केला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात नव्या उद्योगांची उभारणी आणि सध्याच्या उद्योगांच्या विस्ताराला चालना मिळणार आहे. दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्याला औद्योगिक विकासाची ही महत्त्वाची भेट मानली जात आहे.
जळगावला औद्योगिक प्रोत्साहनांच्या बाबतीत अधिक लाभ मिळावा, यासाठी पालकमंत्र्यांनी शासनस्तरावर सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या मागणीला केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षा खडसे, मंत्री गिरीश महाजन, मंत्री संजय सावकारे, खासदार स्मिता वाघ यांच्यासह जिल्ह्यातील सर्व आमदारांनी पाठबळ दिले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील शासनाच्या या निर्णयामुळे जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासाला नवी दिशा मिळणार आहे, असे सांगण्यात येत आहे.
मंत्रालयातील बैठकीतून पुढील वाटचाल
पालकमंत्र्यांच्या पुढाकारातून २५ ऑगस्टला आणि त्यानंतर वेळोवेळी उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात विशेष बैठका झाल्या होत्या. या बैठकांमध्ये जिल्ह्यातील उद्योगांना अधिक प्रोत्साहने मिळावीत, या विषयावर सविस्तर चर्चा झाली होती. त्यानंतर संबंधित प्रस्ताव तातडीने पुढील मंजुरीसाठी सादर करण्याचे निर्देश उद्योगमंत्र्यांनी दिले होते.
कोणत्या उद्योगांना लाभ मिळणार?
शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्र उद्योग, गुंतवणूक व सेवा धोरण-२०२५ अंतर्गत जळगाव जिल्ह्यात नव्याने स्थापन होणाऱ्या तसेच विस्तार किंवा विविधीकरण करणाऱ्या पात्र औद्योगिक घटकांना विदर्भ-मराठवाडा क्षेत्राप्रमाणे प्रोत्साहने अनुज्ञेय करण्यात आली आहेत. यामध्ये सूक्ष्म, लघु, मध्यम तसेच विविध श्रेणींतील मोठ्या उद्योगांचा समावेश होऊ शकतो. महत्त्वाचे म्हणजे, या निर्णयाचा लाभ केवळ जळगाव एमआयडीसीपुरता मर्यादित नसून जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांतील पात्र औद्योगिक प्रकल्पांसाठी तो लागू होणार आहे.
नव्या औद्योगिक धोरणानुसार पात्र सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांसाठी स्थिर भांडवली गुंतवणुकीच्या ८० टक्क्यांपर्यंत एकूण प्रोत्साहनांची कमाल मर्यादा आणि दहा वर्षांचा प्रोत्साहन कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. पात्रतेनुसार औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदान, व्याज अनुदान, मुद्रांक शुल्क सवलत आणि वीजविषयक प्रोत्साहनांच्या तरतुदीही उपलब्ध आहेत. जळगाव जिल्ह्यातील उद्योगांना न्याय मिळावा, नवे उद्योग यावेत आणि तरुणांना रोजगारासाठी बाहेर जावे लागू नये, यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले जात होते आणि आता शासन निर्णयाच्या रूपाने त्या प्रयत्नांना यश मिळाले आहे, अशी पालकमंत्र्यांची प्रतिक्रिया आहे. या निर्णयाचा लाभ घेऊन उद्योजकांनी जिल्ह्याच्या प्रगतीला नवी गती द्यावी, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply