नवी मुंबई महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत नगररचना विभागाचे सहाय्यक संचालक सोमनाथ केकाण आणि विधी अधिकारी अभय जाधव यांच्या निलंबनाच्या प्रस्तावावरून सत्ताधारी व विरोधी सदस्यांमध्ये जोरदार शाब्दिक चकमक झाली. विकासाची कामे बाजूला सारून वारंवार केवळ निलंबनाचे ठराव सभागृहात आणले जात असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला, तर नगररचना विभागातील कथित अनियमिततांच्या मुद्द्यावर सत्ताधाऱ्यांनी कारवाईचे समर्थन केले.
दुसऱ्यांदा मांडलेला ठराव आणि विरोधकांचा आक्षेप
सत्ताधाऱ्यांनी केकाण यांची महापालिकेतील प्रतिनियुक्तीवरील सेवा तातडीने संपवून त्यांना मूळ विभागाकडे परत पाठवण्याचा आणि कार्यमुक्त होईपर्यंत निलंबित ठेवण्याचा ठराव मांडला. यापूर्वीही हाच ठराव मंजूर झाला होता, मात्र राज्य सरकारने तो नामंजूर केला होता. तोच प्रस्ताव पुन्हा सभागृहात आल्याने विरोधकांनी संताप व्यक्त केला. चौकशी अधिकाऱ्याने निर्दोष ठरवल्यानंतरही अभय जाधव यांच्या निलंबनाचा ठराव बहुमताने मंजूर झाल्याने सभागृहात गदारोळ झाला. कायदेशीर प्रक्रिया पाळली गेली नाही आणि कारणे दाखवा नोटीसही दिली गेली नाही, असे नगरसेवक द्वारकानाथ भोईर व शिवराम पाटील यांनी सांगितले. अवनी व नैवेद्य प्रकरणासह शहराचे इतर प्रश्न सोडवण्याऐवजी दर महिन्याला अधिकारी निलंबित करून विकासकामे थांबवली जात आहेत, असा आरोप गटनेते मनोज हळदणकर यांनी केला.
सत्ताधाऱ्यांचे समर्थन आणि मतदानाचा निकाल
सत्ताधारी सदस्यांनी नगररचना विभागातील कथित गैरप्रकार आणि विकास आराखड्यातील अनियमितता याकडे लक्ष वेधले. राखीव भूखंड, रस्ते व विकास आराखड्यातील तरतुदी डावलून बेकायदा बांधकाम परवानग्या दिल्याचा आणि त्यामुळे महापालिकेचे व शहराचे मोठे नुकसान झाल्याचा युक्तिवाद उपमहापौर दशरथ भगत यांनी केला. सुमारे तासभर चाललेल्या वादळी चर्चेनंतर महापौर सुजाता पाटील यांनी केकाण यांच्या निलंबनाचा व मूळ विभागाकडे परत पाठवण्याचा ठराव मतदानासाठी ठेवला. ठरावाच्या बाजूने ३१, विरोधात २० मते पडली आणि २ सदस्य तटस्थ राहिले. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील ५३ (१), ५६ (४) व इतर लागू शासन निर्णयांनुसार हा प्रस्ताव बहुमताने मंजूर झाल्याचे महापौरांनी जाहीर केले. नगरसेवक किशोर पाटकर यांनी हा ठराव पुन्हा नगरविकास विभागाकडून विखंडित करून आणण्याचा निर्धार व्यक्त केला.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply