नवी मुंबई महापालिकेच्या शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ घेण्यासाठी मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टी भरल्याची पावती जोडण्याची अट अखेर रद्द करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे शहरातील हजारो विद्यार्थी आणि पालकांना दिलासा मिळाला आहे. भाजपचे सदस्य गिरीश म्हात्रे यांनी याबाबत सर्वसाधारण सभेत ठरावाची सूचना मांडल्यानंतर सभागृहाने हा प्रस्ताव मंजूर केला.
४० ते ४५ हजार विद्यार्थी दरवर्षी अर्ज करतात
नवी मुंबई महापालिकेमार्फत पहिलीपासून पदव्युत्तर पदवीपर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या गुणवंत आणि गरजू विद्यार्थ्यांना दरवर्षी शिष्यवृत्ती दिली जाते. या योजनेसाठी दरवर्षी सुमारे ४० ते ४५ हजार विद्यार्थी अर्ज करतात. मात्र यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून अर्जासोबत पालकांनी महापालिकेचा मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टी भरल्याची पावती जोडणे बंधनकारक करण्यात आले होते. याशिवाय नगरसेवकाचे शिफारसपत्र जोडण्याची अटही घालण्यात आली होती.
कागदपत्रांअभावी पात्र विद्यार्थी वंचित राहण्याची भीती
शहरातील गावठाणे, विस्तारित गावठाणे आणि झोपडपट्टी परिसरांत मोठ्या संख्येने भाडेकरू व सर्वसामान्य कुटुंबे राहतात. अनेक इमारतींचा कर भरलेला नसणे किंवा तांत्रिक अडचणी यामुळे पालकांना आवश्यक पावत्या मिळविणे शक्य होत नव्हते. त्यामुळे केवळ कागदपत्रांच्या अभावामुळे पात्र विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. या अटींवर गिरीश म्हात्रे यांनी आक्षेप घेत सर्वसाधारण सभेत ठरावाची सूचना मांडली. विद्यार्थ्यांसाठी अन्यायकारक ठरणारी ही अट तातडीने रद्द करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. यावर सभागृहात सविस्तर चर्चा झाली आणि विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी मालमत्ता कर व पाणीपट्टीच्या पावत्या जोडण्याची अट रद्द करण्याचा प्रस्ताव एकमताने आणि बहुमताने मंजूर करण्यात आला. त्यामुळे आता या कागदपत्रांच्या अटीशिवाय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करता येणार आहेत.
स्रोत: मूळ बातमी
Leave a Reply